Shirur Bazar Samiti Election- शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीला राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने आणखी सहा महिन्यांचा ब्रेक दिल्याने तालुक्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. अनेक वर्षांपासून निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ३,१७६ मतदारांच्या मतदानाच्या हक्कावर पुन्हा अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे, ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मतदार पात्रतेवरून न्यायालयीन लढा सुरू असतानाच शासनाने निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलल्याने निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाच्या (दि.८) सप्टेंबर रोजीच्या आदेशानुसार, १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत निवडणुकीस पात्र असलेल्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलल्या आहेत.

यात शिरूर बाजार समितीचाही समावेश आहे. खरीप हंगाम, मतदार पुनर्निरीक्षण, जनगणना, कर्जमाफी योजनेच्या कामांमध्ये शासकीय कर्मचारी व्यग्र असल्याचे कारण शासनाने दिले आहे. मात्र, शिरूर बाजार समितीची निवडणूक आधीच न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे रखडली असताना आता शासनाच्या नव्या आदेशामुळे निवडणूक नेमकी कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

शिरूर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ १४ जून २०२२ रोजी संपला होता. न्यायालयीन प्रकरणामुळे निवडणुकीला स्थगिती मिळाली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण यांनी (दि.४) सप्टेंबर रोजी मतदार यादी प्रसिद्धीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता.

मात्र, शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे या प्रक्रियेला पुन्हा खीळ बसली आहे. एकीकडे न्यायालयीन लढा, दुसरीकडे शासनाचा निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय आणि त्यात मतदारांच्या पात्रतेचा गुंता, अशा कोंडीत शिरूर बाजार समितीची निवडणूक अडकली आहे. आता या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार का आणि प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया कधी सुरू होणार, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

७१२ मतदारांच्या पात्रतेचा वाद पुन्हा ऐरणीवर
ग्रामपंचायत मतदारसंघातील ७७९ सदस्यांच्या मतदानाच्या पात्रतेचा प्रश्न न्यायालयात गेला होता. माजी आमदार ॲड. अशोक पवार यांनी पुढाकार घेत मतदारांना पुन्हा मतदानासाठी पात्र ठरविण्याची बाजू मांडली होती. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी यातील ७१२ मतदारांना अपात्र ठरविल्याने हा वाद पुन्हा उच्च न्यायालयात पोहोचला. यावर सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच शासनाने निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याने मतदारांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे.

३,१७६ मतदारांचा हक्क अधांतरी
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ग्रामपंचायत मतदारसंघातील ७१२ व अन्य २७५, सोसायटी मतदारसंघातील १,५८९, हमाल मतदारसंघातील १३७ आणि व्यापारी मतदारसंघातील ४६४ मतदारांचा समावेश होता. सर्वांची एकत्रित संख्या ३,१७७ होते; मात्र एकूण आकडा ३,१७६ असा आहे. त्यामुळे अंतिम मतदारसंख्येबाबत अधिकृत आकडेवारी स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

पुढील सहा महिन्यांत अनेक सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने बाजार समितीच्या मतदार यादीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, पात्र मतदार कोण आणि त्यांना मतदानाची संधी कधी मिळणार, याबाबत संभ्रम वाढला आहे.