मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मोठा निकाल दिला आहे. या निकालानुसार राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय न्यायालयाने अवैध ठरवले आहेत. याशिवाय, ठाकरे गटाचा व्हीपच वैध असेल, असेही न्यायालयाने नमूद केल्यामुळे हा शिंदे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ठाकरे गटाचे व्हीप सुनील प्रभू यांच्या आदेशांसंदर्भात आमदारांच्या वर्तनावर पात्र-अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांना घ्यावा लागणार आहे. यासंदर्भात एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना कायदेतज्ज्ञ ऍड. असीम सरोदे यांनी महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे. ऍड. असीम सरोदे म्हणाले, शिंदे सरकारला काही दिवसांसाठी संजीवनी मिळाली आहे. कोर्टाने व्हिपबाबात निर्णय दिल्याने आता सर्व सूत्र ही प्रतोद सुनील प्रभू यांच्याकडे आली आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सर्व गेले आहे. आत्तापर्यंत डिफेन्स मोडवर असलेले उद्धव ठाकरे आता ऍक्शन मोडमध्ये विधानभवनात दिसतील. मात्र, व्हिपच्या निमित्ताने पात्रता आणि अपात्रता यांची एक नवीन गुंतागुंत तयार होऊ शकते आणि हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात जाऊ शकते. यातून राजकीय टशन विधानसभेत पहायला मिळेल. शिवाय आता सुनील प्रभू यांच्या व्हिपचे उल्लंघन करेल तो अपात्र ठरेल, अशा शब्दांत त्यांनी विश्लेषण केले आहे. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय कोणतीही कालमर्यादा न देता लवकरात लवकर घ्यावा, असे न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले आहे. तेव्हा नेमकी कालमर्यादा कोणती यावर मतांतरे असू शकतात. मात्र याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. आता अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निष्पक्षपणे निर्णय घेण्याची एक संधी आहे. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीमधील हा महत्त्वाचा टप्पा असेल, असेही त्यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा स्पष्ट आहे, त्यावर पुर्नविचार याचिका होऊ शकत नाही. कारण कायद्याच्या मुद्द्यांवर पुर्नविचार याचिका होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे एक छोटा मुद्दा आता गेलेला आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस काढली, तेव्हा झिरवळ यांना अविश्वासदर्शक ठरावाची नोटीस ही ई मेल करुन देण्यात आली. अशा वेळी उपाध्यक्षांनी काय करायचे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे, असे असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
