Supreme Court : अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांना आरक्षण देताना उत्पन्नावर आधारित प्राधान्य देण्याची मागणी करणारी एक महत्त्वाची जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर सुनावणीला सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला असून, केंद्र सरकारला १० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेमुळे देशात आरक्षण धोरणावर पुन्हा एकदा नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे, आणि याचे सामाजिक व राजकीय परिणाम दूरगामी ठरू शकतात.

रमाशंकर प्रजापती आणि यमुना प्रसाद या याचिकाकर्त्यांनी अधिवक्ता संदीप सिंह यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत केंद्र सरकारला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संधींमध्ये अधिक न्यायपूर्ण आरक्षण व्यवस्था लागू करण्यासाठी धोरण आखण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकेनुसार, सध्याच्या आरक्षण धोरणात आर्थिकदृष्ट्या सर्वात वंचित असलेल्यांना लाभ मिळत नाही, तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले आणि सामाजिकदृष्ट्या उच्च स्थानावर असलेले व्यक्ती आरक्षणाचा लाभ घेतात. यामुळे SC, ST आणि OBC समुदायांमधील आर्थिक असमानता वाढत आहे.

सुप्रीम कोर्टाची भूमिका काय?

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितलं की, या याचिकेचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, आणि त्यांना मोठ्या विरोधाला सामोरं जावं लागेल. खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत १० ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर मागितलं आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांना विचारणा केली की, SC/ST समुदायातील काही लोकांनी आरक्षणामुळे उच्च पदं मिळवली, त्यांच्या मुलांना उत्तम शिक्षण आणि सुविधा मिळाल्या. आता अशा लोकांनी आपल्या समुदायातील गरीब आणि सामाजिक समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या व्यक्तींऐवजी आरक्षणाचा लाभ घ्यावा का? या प्रश्नाने आरक्षणाच्या सध्याच्या स्वरूपावर विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.