पुणे : उच्च शिक्षणात प्रामुख्याने इंग्रजीचा वापर जास्त होत असल्याने अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी उच्च शिक्षणात मागे पडत असल्याने व उच्च शिक्षणाच्या बदललेल्या वातावरणात त्यांना जुळवून घेणे कठीत होत असल्याने संबंधित विद्यार्थ्यांना शहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांची निवड करण्यासाठी तसेच शाळेचे शुल्क ठरविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली एक सचिव स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव व शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव हे या समितीचे सदस्य आहेत. मात्र, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव व शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव हे समितीच्या बैठकांसाठी उपस्थित राहू शकत नसल्याने त्यांच्याऐवजी त्यांचे प्रतिनिधी बैठकांना उपस्थित राहतात. यासंदर्भात महालेखापाल यांनी त्यांच्या अहवालामध्ये आक्षेप नोंदविलेला आहे. ही बाब विचारात घेऊन समितीच्या रचनेत बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याच्या योजनेअंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांची निवड करण्यासाठी तसेच शाळेचे शुल्क ठरविण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. यात आता आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा सचिव, वित्त विभागाचे व शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांना समितीत सदस्य म्हणून संधी देण्यात आलेली आहे. याबाबतचे आदेश आदिवासी विकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी सर्जेराव पाटील यांनी जारी केले आहेत.
