Satara Zilla Parishad – जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती निवडीनंतर शुक्रवारी (दि. १७) होणाऱ्या विषय समिती सदस्य निवडीत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार सामना होणार आहे. विषय समिती सदस्य निवडीत सत्ताधारी भारी ठरणार की विरोधक बाजी मारणार हे शुक्रवारी सिध्द होणार आहे. विरोधक आक्रमकपणे सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडणार असून विरोधकांचा सामना सत्ताधारी कसा करणार हे पाहवे लागणार आहे.

जिल्हा परिषदेची निवडणूक भाजपने स्वबळावर लढवून २८ जागांवर विजय मिळवला. राष्ट्रवादी काँग्रेस २१, शिवसेना १५, काँग्रेस १ असे संख्याबळ जिल्हा परिषदेत आहे. हे तिन्ही पक्ष राज्यात एकत्र असले तरी जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडीत मात्र या तिन्ही पक्षांमध्ये टोकाचा संघर्ष झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेने ३७ संख्याबळाच्या जोरावर एकत्र येत सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ना. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व ना. जयकुमार गोरे यांनी राजकीय डावपेच खेळत अध्यक्ष,

उपाध्यक्ष निवडीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३ व शिवसेनेचे २ सदस्य फोडल्याने भाजपच्या डॉ. सौ. प्रिया शिंदे अध्यक्ष तर राजू भोसले यांची उपाध्यक्षपदी वर्णी लागली. सभापती निवडीवेळी विरोधात एकही अर्ज न आल्याने भाजपचे ऋषिकेश धायगुडे , सौ. तेजस्विनी कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या सौ. ऋतुजा शिंदे आणि सौ. लता कर्णे या चौघांना सभापतिपद मिळाले.

आता जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून शुक्रवारी (दि. १७) आयोजित केलेल्या विशेष सभेत स्थायी समिती, जलव्यवस्थापन समिती, महिला व बालकल्याण समिती, कृषी व पशुसंवर्धन समिती, आरोग्य व बांधकाम समिती, समाजकल्याण समिती सदस्यांची निवड होणार आहे. या समित्यांमध्ये ८३ सदस्यांना संधी मिळणार आहे. जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ६५ असून तालुका पंचायत समितीचे सभापती संख्या ११ आहे.

या सर्वांना कोणत्या ना कोणत्या समितीत सदस्य म्हणून संधी मिळणार आहे. उर्वरित सात जागांवर सात सदस्यांना दोनदा संधी मिळणार आहे. त्यामुळे या निवडी खेळीमेळीच्या वातावरणात होणार की मतदानाची प्रक्रिया राबवावी लागणार हे शुक्रवारीच स्पष्ट होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेत नवनवीन घडामोडी होत आहेत.

सदस्य निवडीसाठी मतदानाची प्रक्रिया झाली तर ती प्रशासनासाठी व विविध पक्षांसाठीही डोकेदुखी ठरणार आहे. मतदानाची प्रक्रिया प्राधान्यक्रमाने असल्याने सर्वच सदस्यांना ही प्रक्रिया समजून घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे मतदान प्रक्रिया न राबवता बिनविरोध सदस्य निवडी झाल्या तर त्यात त्रुटी राहणार नाहीत. सध्या तरी स्थायी समिती, बांधकाम समिती, आरोग्य व शिक्षण समितीमध्ये संधी मिळण्यासाठी इच्छुकांनी फिल्डिंग लावली आहे.