Satara News: शेतकऱ्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा आदेश! साताऱ्यातील ‘या’ ६ तालुक्यांत तातडीने पंचनामे सुरू
Satara News: नुकसानीची अचूक नोंद करण्यासाठी Geo-tagged फोटो आणि GPS Coordinates अनिवार्य; जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांचे कडक आदेश.

Satara News – खरीप हंगामामधील पर्जन्यतूट व अन्य निकषांच्या आधारे जिल्ह्यातील सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा आणि महाबळेश्वर या सहा तालुक्यांमध्ये ट्रिगर वन लागू करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर बाधित क्षेत्रातील पिकांची वस्तुनिष्ठ स्थिती निश्चित करण्यासाठी पीक पाहणी व संयुक्त पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी संबंधित क्षेत्रीय यंत्रणांना दिले आहेत.
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर वन लागू करण्यात आला आहे. पुण्याच्या कृषी आयुक्तांच्या २४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या अहवालाच्या आधारे ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. ट्रिगर वन लागू झालेल्या सहा तालुक्यांतील बाधित गावांमध्ये तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक यांचे संयुक्त पथक तातडीने गठीत करून प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पीक पाहणी व पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
एकाही बाधित क्षेत्राची नोंद राहू नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पंचनाम्यादरम्यान बाधित पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शविणारी Geo-tagged छायाचित्रे तसेच अचूक GPS Coordinates संकलित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पीक नुकसानीची वस्तुनिष्ठ आणि पडताळणीयोग्य नोंद उपलब्ध होणार आहे.
गावनिहाय संयुक्त पंचनामे विहित नमुन्यात संकलित करुन तहसीलदार व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने एकत्रित तालुका अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या अहवालाच्या आधारे शासनाला वस्तुस्थितीदर्शक माहिती वेळेत सादर करता येणार आहे. ट्रिगर वन लागू झालेल्या क्षेत्रांमध्ये शासन निर्णयानुसार जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलत, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेच्या निकषात शिथिलता,
पिण्याचे पाणी व टँकर व्यवस्थापन तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन आदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक पूर्वतयारी ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या कामास सर्वोच्च प्राधान्य देऊन एकाही बाधित क्षेत्राची नोंद सुटणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कार्यवाहीत दिरंगाई किंवा हलगर्जीपणा होऊ नये, असेही जिल्हाधिकारी पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.






