– के. श्रीनिवासन

तमिळनाडूमध्ये पुढील वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्याला फोडणी देऊन तमिळी अस्मितेला फुंकर घातली आहे. दुसरीकडे, अण्णाद्रमुकनेही यासाठी कंबर कसली आहे. यासाठी अण्णाद्रमुक भाजपसोबत पुन्हा आघाडी करण्याच्या विचारात असल्याचे संकेत मिळताहेत.

अण्णाद्रमुकचे नेते पलानीस्वामी यांची गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी भेट झाल्यानंतर आघाडीबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. या भेटीदरम्यान अण्णाद्रमुकचे अनेक नेतेही उपस्थित होते. भाजप आणि अण्णाद्रमुक यांच्यात यापूर्वीही आघाडी होती. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर सप्टेंबर 2023 मध्ये दोन्ही पक्ष वेगळे झाले.

आता पुन्हा एकदा दोन्ही पक्षांत जवळीकता वाढताना दिसत आहे आणि आगामी विधानसभा निवडणूक दोघेही एकाच छताखाली येत सत्ताधारी द्रमुकला आव्हान देतील, असा कयास बांधला जात आहे. आंध्र प्रदेशप्रमाणेच भाजपदेखील तमिळनाडूत दुसर्‍या क्रमांकाची भूमिका बजावण्यास तयार आहे. आंध्रात तेलुगु देसमचा ज्युनिअर पक्ष म्हणून भाजप वावरत आहे. भाजपने आमच्या अडचणी समजून घेतल्या तर आघाडी होऊ शकते, असे अण्णाद्रमुक नेत्यांचे म्हणणे आहे.

म्हणून तुटली आघाडी
तज्ज्ञांच्या मते, अण्णाद्रमुकचे नेते पलानीस्वामी यांनी शहा यांच्या भेटीत हिंदी भाषेसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्यांनी शहासमोर पक्षाची भूमिका मांडली. अर्थात, हे दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याची तयारी करत असताना त्यांची आघाडीच तुटलीच कशी? असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे. पण ही आघाडी तुटण्यामागे कारण म्हणजे स्थानिक भाजपचे नेते आणि अण्णाद्रमुक यांच्यातील मतभेद. आघाडी तुटण्याचे खापर अण्णाद्रमुकच्या नेत्यांनी भाजपवर ङ्गोडले होते.

वास्तविक तमिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई यांच्या आक्रमक भूमिकेवरून अण्णाद्रमुकचे नेते नाराज होते. शिवाय त्यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याकडे गार्‍हाणेदेखील मांडले होते. द्रविडनेते सी. एन. अण्णादुराई यांच्याविषयी मांडलेल्या मतावरून भाजपनेते अण्णामलाई यांनी माङ्गी मागण्याची तसेच त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची मागणीदेखील अण्णाद्रमुकच्या नेत्यांनी केली होती, मात्र आता अण्णामलाई यांची भूमिका बदलली असून ते बर्‍यापैकी मवाळ झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर उभय पक्षांत पुन्हा आघाडीची शक्यता वर्तविली आहे.

यापूर्वीही आघाडीचे मिळाले संकेत
भाजप प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई यांनी अलीकडेच एका ठिकाणी बोलताना राज्यात भाजपचा विस्तार होत असल्याचे म्हटले होते. विधानसभा निवडणुकीपर्यंत पक्षाची व्याप्ती वाढेल, असेही त्यांनी नमूद केले. स्टॅलिन यांच्याविरोधात वातावरणनिर्मिती केली जात असताना त्यात ङ्गाटाङ्गूट पडू नये, यासाठी भाजपने आघाडीचा घाट घातला आणि मतविभागणी होऊ नये, यासाठी इच्छुकांना आघाडीत घेण्याची रणनीती आखली. यानुसार भाजपकडून बेरजेचे राजकारण केले जात असताना अण्णाद्रमुकच्या नेत्यांनीही भाजपशी आघाडी होण्याची शक्यता नाकारली नाही. अण्णाद्रमुककडून मिळणारे सकारात्मक संकेत पाहता अण्णामलाई यांनी आघाडीचे संकेत दिले. त्याचवेळी अण्णाद्रमुकच्या नेत्यांनी अण्णामलाई यांच्या भूमिकेला आवर घालण्याची मागणी केल्याचे बोलले जात आहे.

केंद्र सरकार राज्यातील जनतेवर हिंदी भाषा लादत असल्याचा आरोप तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन हे काही दिवसांपासून करीत आहेत. मात्र या आरोपात तथ्य नसल्याचे अण्णामलाई यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत त्रि-भाषा सूत्रानुसार विद्यार्थ्यांना अनेक भाषा शिकण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. केंद्र सरकारकडून हिंदी भाषा लादली जात असल्याचा स्टॅलिन यांचा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे अण्णामलाई यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मुद्दा स्टॅलिन यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीने सादर केला जात असून या माध्यमातून त्यांचा हिंदीविरोधातील छुपा अजेंडा समोर आल्याचेही अण्णामलाई म्हणाले. शालेय शिक्षण विभागाच्या धोरणाचा संदर्भ देत अण्णामलाई यांनी तमिळनाडू सरकारने संस्कृत आणि अन्य भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी निधी दिला होता, याची आठवण करून दिली. पण आता राज्य सरकार हिंदीसह अन्य भाषा लादली जात असल्याचा अकारण आरोप करत आहे.

दुसरीकडे पलानीस्वामी यांनी भाजप आघाडीवरून बांधली जाणारी अटकळ ङ्गेटाळून लावली. माजी मुख्यमंत्री आणि पक्षाच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर अण्णाद्रमुकचा ढासळता बुरुज सावरण्यासाठी अण्णाद्रमुकच्या नेत्यांनी प्रयत्न सुरू केले. यासाठी त्यांनी भाजपशी आघाडी केली खरी. पण हाती ङ्गारसे लागत नसल्याचे पाहून दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी वेगळी चूल मांडली.

आता पुन्हा आघाडीचे संकेत मिळत असताना पलानीस्वामी मात्र तो सध्याचा मुद्दा नसल्याचे स्पष्ट करीत आहेत. शहांच्या बैठकीनंतर पलानीस्वामी म्हणाले, निवडणूक आघाडीची चर्चा ही निवडणुका जवळ आल्यानंतर सुरू होते. आताच तसे काहीच नाही. आघाडीबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. उलट दिल्लीतील बैठक ही राज्यातील आगामी रेल्वे प्रकल्प, मनरेगा रोजगार हमी योजनेसाठी निधीची उपलब्धता यांच्यासह नागरिकांच्या विविध समस्यांवर झाल्याचे सांगितले.

धोरणासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काम करावे आणि कोणत्याही स्थितीत कर्नाटकला प्रकल्पाची मंजुरी देऊ नये, अशीही त्यांनी मागणी केली. तमिळनाडूत दोन भाषा धोरण कायम ठेवणे आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या वेळी राज्यावर नकारात्मक परिणाम होणार नाही, याचीही काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

पलानीस्वामी यांनी अमित शहांसमवेतची बैठक केवळ राज्यातील विकासकामांसंदर्भात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीला अजून एक वर्ष बाकी आहे. अशा वेळी सध्याच्या स्थितीत आघाडीबाबत चर्चा करणे योग्य नाही. आघाडी आणि विचारसरणी या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि अण्णाद्रमुक आपल्या विचारांवर ठाम आहे. परिस्थितीनुसार आघाडीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही पलानीस्वामी म्हणाले.

जात आधारित जनगणनेचा मुद्दा
पलानीस्वामी यांनी राज्यात जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची उत्सुकता दाखवत नसल्याचा आरोप द्रमुक सरकारवर केला आहे. मागील अण्णाद्रमुक सरकारने जातीनिहाय डेटा गोळा करण्यासाठी पावले उचलली. परंतु 2021 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर द्रमुक सरकारने यावर अंमलबजावणी केली नाही. पलानीस्वामी म्हणाले, अण्णाद्रमुकच्या कार्यकाळात (2016-2021) जातीनिहाय जनगणनेसाठी एकसदस्यीय आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती.

यासाठी एक आदेशही काढला हाता. परंतु सहा महिन्यांनंतर आयोगाचे काम थांबले तेव्हा द्रमुक सरकारने त्यास मुदतवाढ दिली नाही. पलानीस्वामी यांनी द्रमुककडून जातनिहाय जनगणनेबाबत कोणतीही हालचाल होत नसल्याची आणि टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप केला.

जातनिहाय जनगणनेसाठी दबाव
तमिळनाडूत जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करणार्‍या राजकीय पक्षांत अण्णाद्रमुकचाही समावेश झाला आहे. पुथिया तमिळगम, पट्टाली मक्कल काची (पीएमके), तमिलगा वेत्री कझघम (टीव्हीके) या पक्षांच्या नेत्यांनीही रोजगार आणि नोकरीच्या ठिकाणी समान प्रतिनिधीत्व मिळावे, यासाठी जात सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे. पुथिया तमिलगमचे संस्थापक कृष्णासामी हे देवेंद्र कुला वेल्लावर समुदायाचे प्रतिनिधीत्व करतात.

त्यांच्या मते, ठराविक क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याऐवजी सरकारी लाभ सर्वांना मिळण्यासाठी अनुसूचित जातीमध्ये जातनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे. पीएमकेचे संस्थापक एस. रामदास यांनीदेखील द्रमुक सरकारकडून सर्वेक्षण करण्यात विलंब होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात आपला पक्ष केंद्र सरकारकडे आग्रह करीत राहील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

अभिनेता आणि आता नेता विजय याच्या नेतृत्वाखालील नव्याने स्थापन झालेला टीव्हीकेने कार्यकारी समितीच्या बैठकीत राज्य अणि राष्ट्रीय पातळीवर जातनिहाय जनगणनेची मागणी करणारा प्रस्ताव मांडला. प्रस्तावात म्हटल्यानुसार, राज्यातील द्रमुक सरकार सामाजिक न्याय असण्याचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात जातनिहाय जनगणना करण्यात त्यांना अपयश आले असून ते मान्य करत नसल्याचे दिसून येते. भारतात 1881 पासून प्रत्येक दहा वर्षांनंतर राष्ट्रीय जनगणना करण्यात येते.

मागील जातनिहाय जनगणना 1931 मध्ये झाली आणि त्याला आता शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. 1951 पासून 2011 पर्यंत जात आधारित डेटा केवळ अनुसूचित जाती अणि अनुसूचित जमातीसाठी गोळा करण्यात आला. यादरम्यान मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जातिनिहाय जनगणना ही राष्ट्रीय जनगणनेबरोबरच घ्यावी, अशी मागणी केली. या सर्वेक्षणातून धोरणकर्त्यांना मागील धोरणांच्या प्रभावाचे आकलन आणि भविष्यातील रणनीती आखण्यास मदत मिळेल, असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.