– आरिफ शेख

बांगलादेशाच्या निर्मितीत भारताचे योगदान सर्वश्रुत आहे. भारताने तोशीस सहन करून बांगलादेशाला अनेक प्रकारे मदत केली. तोच बांगलादेश तेथील आंदोलनानंतर आलेल्या हंगामी सरकारच्या काळात भारताचे उपकार विसरला आहे. पाकिस्तान आणि चीनबरोबर बांगलादेशाची घसट वाढत आहे. भारताच्याविरोधात भूमिका घेणार्‍या बांगलादेशाला आता आर्थिक कोंडी करून धडा शिकवण्याचा भारताने घेतलेला निर्णय बांगलादेशाला चांगलाच महागात पडेल, असे दिसत आहे.

भारत सरकारने बांगलादेशातून येणार्‍या अनेक महत्त्वाच्या उत्पादनांच्या आयातीवर नवीन निर्बंध लादले आहेत. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, आता बांगलादेशातून तयार कपडे, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, प्लॅस्टिक उत्पादने आणि लाकडी फर्निचर यांसारख्या वस्तू जल आणि खुश्कीमार्गे भारतात आणता येणार नाहीत. आता फक्त कोलकाता आणि न्हावाशेवा (महाराष्ट्र) येथील समुद्री बंदरांवरूनच तयार कपड्यांच्या आयातीला मान्यता दिली जाईल.

यापूर्वी, गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला भारताने बांगलादेशाला दिलेली ’ट्रान्सशिपमेंट’ सुविधादेखील काढून घेतली होती. या व्यवस्थेअंतर्गत, बांगलादेशाला भारतीय विमानतळ आणि बंदरांद्वारे तिसर्‍या देशांमध्ये निर्यात करण्याची परवानगी होती. गेल्या पाच वर्षांपासून बांगलादेश या सुविधेचा फायदा घेत होता. भारताने बांगलादेशाची निर्यात सुविधा थांबवली. त्याचा दोन्ही देशांवर काय परिणाम होईल, हे पाहिले पाहिजे.

आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम आणि पश्‍चिम बंगालमधील भू-सीमा चेकपोस्टद्वारे बांगलादेशातून फळे, फळांची पेये आणि कार्बोनेटेड पेये यांसारख्या उत्पादनांच्या आयातीवरही बंदी घालण्यात आली आहे. बेकरी उत्पादने, स्नॅक्स आणि मिठाई यांसारख्या प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांना यापुढे जमिनीच्या मार्गांनी भारतात आणता येणार नाही. कापूस आणि कापसाच्या धाग्याचा कचरा, पीव्हीसी आणि प्लॅस्टिकचे तयार झालेले पदार्थ आणि लाकडी फर्निचर यांनाही हेच निर्बंध लागू असतील. तथापि, ही बंदी मासे, एलपीजी, खाद्यतेल यांसारख्या उत्पादनांना लागू होणार नाही.

तसेच, बांगलादेशमार्गे नेपाळ आणि भूतानला होणार्‍या वाहतूक निर्यातीवर या निर्बंधांचा परिणाम होणार नाही. बांगलादेशावर बंधने घालताना त्याचा परिणाम भूतान आणि नेपाळ या आपल्या मित्रदेशांवर होणार नाही, याची दक्षता भारताने घेतली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारत आणि बांगलादेशामध्ये एकूण 14 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला. या काळात बांगलादेशाने भारताला अंदाजे 1.97 अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या.

बांगलादेशाची सर्वात मोठी निर्यात उत्पादन म्हणजे तयार कपडे. आकडेवारीवरून असे दिसून येते, की बांगलादेशाच्या एकूण निर्यात उत्पन्नापैकी सुमारे 83 टक्के उत्पन्न तयार कपड्यांमधून येते. दिल्लीतील संशोधन गट ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (जीटीआरआय) च्या अहवालानुसार, भारत सरकारच्या नवीन आदेशामुळे बांगलादेशातून 770 दशलक्ष डॉलर किमतीच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. हा आकडा दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय आयातीच्या अंदाजे 42 टक्के आहे. अहवालात असे म्हटले आहे, की बांगलादेशातून भारतात येणार्‍या तयार कपड्यांचे एकूण अंदाजे मूल्य 618 दशलक्ष डॉलर आहे.

भारतीय कापड कंपन्या बर्‍याच काळापासून तक्रार करीत होत्या, की बांगलादेशी निर्यातदारांना शुल्कमुक्त चिनी कपडे आणि निर्यात अनुदानाचा फायदा होतो. त्यामुळे त्यांना भारतीय बाजारपेठेत 10-15 टक्केस्वस्त दरात वस्तू विकता येतात. ‘क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष संतोष कटारिया म्हणाले, की हा निर्णय कमी किमतीच्या परदेशी कपड्यांच्या निर्बाध विक्रीबद्दल उद्योगाच्या दीर्घकालीन चिंतेचे निराकरण करतो, त्यामुळे भारतीय उत्पादकांना, विशेषतः ‘एमएसएमईं’ना त्रास होत होता. परदेशी कापडांचे डंपिंग रोखण्यासाठी आणि भारताला कापड उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने हे निर्णय एक वेळेवर उचललेले पाऊल आहे.

तसेच, व्यवसायसुलभतेसाठी आणि भारतीय उत्पादकांसाठी क्षमता विकासासाठी सतत पाठिंबा देऊन हे धोरण मजबूत केले पाहिजे. एप्रिल 2025 मध्ये, बांगलादेशाने भारतातील कापसाच्या धाग्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली, जी भारताच्या एकूण कापसाच्या धाग्याच्या सुमारे 45 टक्के आहे. या एकतर्फी व्यापारबंदीला प्रतिसाद म्हणून भारत सरकारचे हे पाऊल एक मजबूत आणि धोरणात्मक निर्णय आहे. अलीकडच्या काळात भारतात तयार कपड्यांची निर्यात सतत वाढली आहे. यासोबतच, बांगलादेशी उत्पादनांची बाजारपेठ ईशान्य भारतातील राज्यांमध्येही पसरली आहे. अशा परिस्थितीत, अनेक कंपन्या या राज्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची योजना आखत होत्या.

आता अनेक व्यावसायिकांचा असा विश्‍वास आहे, की या दोन्ही गोष्टींवर या नवीन निर्णयाचा परिणाम होईल. कारण आता तयार कपडे जमिनीऐवजी समुद्री मार्गाने पाठवावे लागतील. त्यामुळे खर्च आणि वेळ दोन्ही वाढेल. तथापि, ‘बांगलादेश गारमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ (बीजीएमईए)चे माजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष फैसल समद यांचे मत आहे, की या निर्णयामुळे दोन्ही देशांचे नुकसान होईल. बंदरातून माल पाठवल्याने खर्च आणि वेळ दोन्ही वाढतो.

यामुळे केवळ आमचेच नाही, तर भारतीय आयातदारांचेही नुकसान होईल. बांगलादेशाची भारतात होणारी एकूण निर्यात फार जास्त नाही हे खरे आहे; परंतु एकूण बांगलादेशी निर्यातीच्या प्रमाणात हा वाटा कमी नाही. भारताच्या या निर्णयाचा बांगलादेशाच्या व्यापारावर निश्‍चितच परिणाम होईल, कारण आपल्या बाजारपेठा मर्यादित आहेत आणि उत्पादनांची विविधतादेखील कमी आहे. भारतात निर्यात होणारी बहुतेक उत्पादने विकसित देशांमध्ये पाठवता येत नाहीत. याशिवाय, समुद्री मार्गाने निर्यात करण्याचा खर्चदेखील खूप जास्त असेल.

बांगलादेशी धोरणकर्त्यांकडे निर्यात बाजारपेठेतील संभाव्य संकटाला तोंड देण्यासाठी कोणतेही ठोस आगाऊ नियोजन नाही, म्हणूनच जर भारतासोबतच्या सध्याच्या निर्यातीत समस्या असेल, तर त्याच्या उपायाबद्दल किंवा पर्यायाबद्दलच्या गोष्टी स्पष्ट नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेश अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांची एप्रिल 2025 मध्ये थायलंडमध्ये भेट झाली. बांगलादेशातील संशोधन संस्था ‘सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग’ (सीपीडी) चे वरिष्ठ फेलो देबप्रिया भट्टाचार्य यांच्या मतानुसार, हा मुद्दा केवळ आर्थिक नाही, तर दोन्ही देशांमधील तणावपूर्ण संबंधांचे प्रतिबिंब आहे. मोदी आणि युनूस यांच्यात बँकॉकमध्ये झालेल्या अलीकडच्या बैठकीनंतरही असा निर्णय धक्कादायक आहे. अशी पावले योगायोगाने उचलली जात नाहीत.

दोन्ही देशांमधील संबंध अधिकाधिक गुंतागुंतीचे आणि अस्थिर होत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. यावर मात करण्यासाठी राजकीय पातळीवर गंभीर प्रयत्न करावे लागतील. भारत-बांगलादेश संबंध सामायिक हितसंबंध आणि परस्पर आदराच्या आधारावर पुन्हा स्थापित करणे आवश्यक आहे. ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (जीटीआरआय) या गटाच्या अहवालात असेही म्हटले आहे, की भारत आणि बांगलादेशामधील सध्याचा व्यापारविषयक वाद केवळ आयात-निर्यातीपुरता मर्यादित नाही. कारण मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशाचे अंतरिम सरकार चीनच्या जवळ गेले होते आणि त्यांनी 2.1 अब्ज डॉलर्सचे नवीन करार केले होते.

भारताच्या प्रतिसादाकडे चीनच्या वाढत्या प्रादेशिक प्रभावाविरुद्धच्या व्यापक रणनीतीचा भाग म्हणून पाहिले जाते. भारताने यापूर्वी बांगलादेशाला जून 2020 मध्ये ट्रान्सशिपमेंट सुविधा दिली होती. याअंतर्गत, बांगलादेश दिल्ली विमानतळासह अनेक भारतीय बंदरे आणि विमानतळांचा वापर करून पश्‍चिम आशिया, युरोप आणि इतर अनेक देशांमध्ये आपला माल पाठवू शकत होता; परंतु आता सरकारने ही सुविधा काढून घेतली आहे. भारत आणि बांगलादेशातील व्यापार असंतुलनामुळे आणि भारत देत असलेल्या सवलतींमुळे बांगलादेशाला फायदा होत असताना भारतीय वस्त्रोद्योगाचे नुकसान होत होते.

त्यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगाने या सुविधेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि ती मागे घेण्याची मागणी केली होती. बांगलादेशात हंगामी सरकार आल्यानंतर तसेच अमेरिकेच्या टॅरिफरचनेमुळे बांगलादेशाला भारतीय वस्त्रोद्योगाशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. त्यातच भारताने बांगलादेशाच्या निर्यातीसाठी दिलेली सुविधा बंद केल्याने आता बांगलादेशाचा माल परदेशात पाठविणे महाग होणार आहे. असंगाशी संग केल्याचा परिणाम भोगावा लागतोच. बांगलादेशाला तो भोगावा लागेल, असे स्पष्ट दिसत आहे.