– अमित शुक्ल

दिल्ली महानगरपालिकेतील आम आदमी पक्षाच्या 15 नगरसेवकांनी राजीनामा देत नवीन पक्ष स्थापनेची घोषणा केल्यानंतर, दिल्लीतील राजकीय समीकरणे बदलताना दिसत आहेत. सध्या दिल्लीच्या राजकीय परिस्थितीत आम आदमी पक्षाला बहुस्तरीय अडचणींनी वेढलेले दिसते. त्यांच्या काही प्रमुख नेत्यांवरील खटले आणि विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर, त्यांच्या अनेक नेत्यांना सांभाळणे त्यांच्यासाठी एक आव्हान बनले आहे. अशा परिस्थितीत, 15 नगरसेवकांचे राजीनामे आणि नवीन पक्ष स्थापन केल्याने ‘आप’ आणि केजरीवालांचा पाय अधिक खोलात गेला आहे. हा निश्‍चितच पक्षासाठी आव्हानाचा काळ आहे.

भ्रष्टाचारमुक्त शासन-प्रशासनाचा नारा देत, भारतीय राजकारणात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याचा नारा देत उदयास आलेला आम आदमी पक्ष आणि या पक्षाचे सुप्रिमो अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी मागील वर्ष-दीड वर्षाचा काळ हा प्रचंड आव्हानात्मक आणि अडचणी, संकटांच्या मालिकांनी भरलेला राहिला. सर्वांत मोठा धक्का बसला तो म्हणजे सलग तीन वेळा हाती असलेली दिल्लीतील सत्ता गमावण्याचा. त्यानंतर आता दिल्लीमध्ये तब्बल 13 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच आम आदमी पार्टीला पक्षङ्गुटीचा सामना करावा लागला आहे.

दिल्ली नगर निगमातील आम आदमी पक्षाच्या (आप) पंधरा नगरसेवकांनी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर आणि नव्या पक्षाच्या स्थापनेच्या घोषणेनंतर दिल्लीतील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल घडताना दिसत आहेत. सध्याच्या घडीला दिल्लीच्या राजकारणात आप बहुस्तरीय अडचणींमध्ये अडकलेली स्पष्टपणे दिसते. पक्षाच्या काही प्रमुख नेत्यांवर खटले सुरू आहेत तसेच विधानसभा निवडणुकांतील पराभवांमुळे अनेक नेत्यांना जोडून ठेवणे पक्षासाठी आव्हान ठरत आहे. अशा परिस्थितीत पंधरा नगरसेवकांचा राजीनामा आणि नव्या पक्षाची स्थापना, हे दोन्ही घटक ‘आप’च्या राजकारणावर परिणाम घडवून आणणार, हे निश्‍चित आहे.

राजीनामा दिलेल्या नगरसेवकांनी दिल्लीच्या जनतेसाठी काम करताना येणार्‍या अडथळ्यांमुळे आपण हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत एखाद्या पक्षामध्ये धोरणांवर किंवा कार्यशैलीवर मतभेद होणे आणि एखाद्या नेत्याने नवीन दिशा घेणे ही बाब नवी नाही. किंबहुना, कठीण प्रसंगात स्वतःच्या पक्षाला सोडून अधिक सोयीची दिशा निवडण्याचा एक प्रकारचा प्रवाह तयार झाला आहे. आम आदमी पार्टीने आपल्या उदयाच्या सुरुवातीलाच असा दावा केला होता की, ती देशाच्या राजकीय संस्कृतीमध्ये बदल घडवणारी शक्ती ठरेल. काही काळासाठी तसे वाटलेही.

दिल्लीतील जनतेलाही या पक्षाच्या शासन पद्धतीत वेगळेपणा आहे आणि आपले वचन पाळण्याबाबत पक्ष गंभीर आहे, असे वाटू लागले होते. पण अलीकडील काळात ‘आप’ने राजकारणाची नवी भाषा सुरू केली आणि यातील विसंगतींनी पक्षाला वेढून टाकले. यामुळेच ‘आप’ला मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला. त्याआधी दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला चांगले यश मिळाले होते.

पण यादरम्यान पक्षातील काही महत्त्वाचे नेते विविध कायदेशीर प्रकरणांमध्ये अडकलेले दिसले आणि त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या राजकारणावर झाला. सद्य:स्थितीत दिल्लीच्या राजकारणात ‘आप’ची स्थिती डळमळीत झाली आहे. जे लोक आजवर ‘आप’च्या राजकारणात सक्रिय होते आणि त्यातून स्वतःची राजकीय ओळख निर्माण केली होती, तेच आता पक्ष सोडत आहेत. ही निश्‍चितच पक्षासाठी चिंताजनक आणि आव्हानात्मक बाब आहे.

राजकीय विश्‍लेषकांच्या मते, आम आदमी पार्टीत दोन गट पडण्याची पाच प्रमुख कारणे आहेत. यामध्ये सर्वात पहिले आणि मुख्य कारण म्हणजे कार्यकर्त्यांमध्ये पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वाविषयी वाढलेला असंतोष. पक्षत्याग केलेल्या नगरसेवकांचे नेतृत्व करणारे ‘आप’चे ज्येष्ठ नेते मुकेश गोयल यांनी याची पुष्टी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, आम आदमी पार्टी ही आता दिल्लीच्या जनतेच्या हितासाठी काम करणारी नव्हे, तर भांडण-तंटा आणि आरोप-प्रत्यारोप करणारी पार्टी बनली होती. त्यामुळे विकासकामे ठप्प झाली होती.

2022च्या दिल्ली महापालिका निवडणुकीत मिळालेल्या विजयानंतर ‘आप’ आणि भाजप यांच्यात सुरू असलेल्या रस्सीखेचमुळे स्थायी समिती निष्क्रिय झाली. परिणामी, दिल्लीच्या विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कामे प्रलंबित राहिली. ‘आप’मधून बाहेर पडलेल्या 15 नगरसेवकांचे म्हणणे आहे की, 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर कार्यकर्ते खचले होते. त्यावेळी अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्याशी संवाद साधण्याची गरज असताना त्यांनी यापासून ङ्गारकत घेतली. किंबहुना, त्यांनी नगरसेवकांकडे अपेक्षित लक्षच दिले नाही. हेच पक्षात वाढलेल्या असंतोषाचा दुसरे मोठे कारण बनले.

विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर अनेक कार्यकर्ते पक्ष सोडून जात होते. त्यावेळी अरविंद केजरीवाल किंवा पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने पुढे येऊन कार्यकर्त्यांशी संवाद आणि समन्वय साधायला हवा होता, पण तसे झाले नाही. याशिवाय महापालिकेत नगरसेवक आपापल्या ताकदीवर लढा देत होते. यामध्ये पक्षाच्या नेतृत्वाचा ङ्गारसा सहभाग नव्हता. हे पक्षङ्गुटीचे तिसरे मोठे कारण ठरले.

दिल्लीतील पराभवानंतर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांच्यासह पक्षाचे वरिष्ठ नेते पंजाबमध्ये अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. तर दिल्लीतील पक्षकार्यकर्त्याची धुरा प्रामुख्याने सौरभ भारद्वाज आणि आतिशी यांनी सांभाळलेली आहे. उर्वरित नेते बहुतांश वेळ पंजाबमध्येच तळ ठोकून आहेत. परिणामी दिल्लीतील नेतृत्वाची भूमिका जवळपास शून्यावर आली आहे. यामुळे एमसीडीतील अनेक कार्यकर्ते एकटे पडले आणि त्यांचे मनोधैर्य खचले. पक्षात उठाव होण्यामागचे हे चौथे प्रमुख कारण मानले जाते.

एमसीडीतील ‘आप’ नगरसेवकांच्या राजीनाम्याच्या आणि नवीन पक्ष स्थापनेच्या घोषणेदरम्यान, सर्व नगरसेवकांनी एका सुरात अंतर्गत समन्वयाच्या अभावावर बोट ठेवले. त्यांनी आपल्या राजीनाम्यांमध्ये लिहिले आहे की, आम्ही 2022 मध्ये ‘आप’च्या तिकिटावर निवडून आलो होतो. पण त्यानंतर पक्षाच्या नेतृत्वाने आमच्याशी कोणताही समन्वय साधला नाही. त्यामुळे जनतेला दिलेली वचने अपूर्ण राहिली. आम्हाला जाणवले की, आमचा वापर केवळ चेहरा दाखवण्यासाठी केला जात होता. यावरून स्पष्ट होते की ‘आप’मध्ये नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वयाचा गंभीर अभाव होता.

हेच पक्षङ्गुटीचे पाचवे मोठे कारण ठरले. त्याचबरोबर भाजपाची ‘आप’वर असलेली वक्रदृष्टी हेही छुपे कारण आहे. भविष्यात खर्‍या अर्थाने आम आदमी पार्टी भाजपला पर्याय ठरू शकतो आणि भविष्यात आपमुळे भाजपची डोकेदुखी वाढू शकते म्हणून त्यांच्या नेहमीच्या स्टाइलने पक्ष फोडून मूळ पक्ष कमकुवत करण्याचा हा भाजपाचा ठाव आता राजकारणात नवा राहिला नाही. आम आदमी पक्षाचा उदय 2012 साली एका पर्यायी आणि आदर्शवादी राजकारणाच्या वचनासह झाला होता. मात्र, काही काळातच ही पार्टी त्याच अंतर्विरोधात अडकलेली दिसू लागली. हे अंतर्विरोध पक्षाला दिल्ली विधानसभेत पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर कमालीचे वाढत गेले.

भ्रष्टाचाराविरोधातील आंदोलनानंतर 2012 मध्ये ‘आप’ पक्षाचे अस्तित्व पुढे आले. दिल्लीच्या जनतेने या पक्षाला भरभरून समर्थन दिले. 2013 च्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने 70 पैकी 28 जागांवर विजय मिळवला. त्यानंतर काँग्रेससोबत आघाडी करून अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले. मात्र, हे सरकार ङ्गार काळ चालले नाही. केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर 2015 आणि 2020 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘आप’ने प्रचंड बहुमत मिळवले आणि सत्ता स्थापन केली. मात्र, 2025 मध्ये पक्षाला जोरदार पराभवाचा सामना करावा लागला.

दिल्ली महापालिकेत ‘आप’च्या 15 नगरसेवकांच्या राजीनाम्यामुळे आणि नवीन राजकीय पक्षाच्या स्थापनेमुळे राष्ट्रीय राजधानीतील राजकीय समीकरणात मोठ्या उलथापालथीचे संकेत मिळत आहेत. एकीकडे ‘आप’चे नेतृत्व कायदेशीर कारवाई व विधानसभा निवडणुकीतील पराभव अशा दुहेरी संकटात सापडले आहे. तर दुसरीकडे, पक्षातील नेत्यांना एकत्र ठेवणे हेदेखील मोठे आव्हान बनले आहे. यातून मार्ग काढण्यात केजरीवालांना कितपत यश मिळते हे येणारा काळ सांगेल.

दिल्लीतील ताज्या घडामोडींनी सत्ता हेच सर्वस्व असते, ही बाब पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. राजकीय नेत्यांसाठी सत्ता ही नेहमी एखाद्या चुंबकासारखी काम करत आली आहे. परंतु सत्ता गेली की या चुंबकत्वाचा प्रभाव क्षीण होत जातो आणि त्याला चिकटलेले लोह हळूहळू चुंबकापासून वेगळे होत जाते.