Rohit Pawar – पुण्यात विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चानंतर सरकारवर दबाव निर्माण झाला. सात सप्टेंबरपर्यंत सरकारमधील मंत्री, आमदार किंवा अधिकारी हा विषय गांभीर्याने घेत नव्हते. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यानंतर सरकारला दखल घ्यावी लागली आणि मुख्यमंत्री यांनी बैठक बोलावली, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत विद्यार्थी केवळ सहा- सात टक्के होते, तर बहुतांश उपस्थित हे क्लासचालक होते. पुणे पोलीस आयुक्तांनी क्लासचालकांवर दबाव आणल्याचा आरोपही पवार यांनी केला. एसआयटीची मागणी क्लासचालकांची नव्हती. त्यामुळे क्लासचालकांनी विद्यार्थ्यांसोबत बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी नेमके काय निर्णय घेतले, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत काय चर्चा झाली आणि आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबासाठी काय मदत मागितली, हे स्पष्ट करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह
एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था असताना तिचे अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थित का नव्हते, असा सवालही पवार यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री आयोगाची बैठक कशी घेऊ शकतात? आयोगाची बैठक घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, गट- क चा पुढे ढकलण्यात आलेला पेपरही फुटल्याचा आरोप पवार यांनी केला. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.