नवी दिल्ली – महागाई कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार प्रयत्न करत असले तरी किरकोळ महागाईचा दर अजूनही उच्च पातळीवर असल्याचे दिसून येते. प्राप्त माहितीनुसार जून महिन्यामध्ये किरकोळ महागाईचा दर 6.26 टक्के इतका नोंदला गेला आहे.

मे महिन्यामध्ये या महागाइचा दर 6.3 टक्के इतका होता. रिझर्व बॅंकेने या महागाईचा दर चार टक्‍क्‍यांच्या आत रोखण्याचा संकल्प केला आहे. मात्र महागाई त्या पातळीच्या कितीतरी जास्त आहे. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने यासंदर्भात माहिती जारी केली आहे. या माहितीनुसार अन्नधान्याची महागाई 5.15 टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. मे महिन्यामध्ये ही महागाई 5.01 टक्‍क्‍यांनी वाढली होती. याचा अर्थ आगामी काळामध्ये अन्नधान्याची महागाई वाढण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सध्या उच्च पातळीवर आहेत आणि हे दर कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा कसलाही विचार नाही. दरम्यानच्या काळामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाच्या किमती वाढून 75 डॉलरच्या पुढे गल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाले तर वाहतुकीचा खर्च वाढून महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याच्या शक्‍यतेवर गंभीरपणे विचार करावा असे रिझर्व्ह बॅंकेने सुचविले आहे. मात्र तरीही केंद्र आणि राज्य सरकार महसूलात सूट निर्माण होईल म्हणून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत.

रिझर्व्ह बॅंक पतधोरण ठरवितांना किरकोळ महागाईचा दर विचारात घेत असते. या अगोदर रिझर्व बॅंकेने जरी व्याजदर वाढविले नसले तरी आगामी काळामध्ये महागाई रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजदरात वाढ करावीच लागेल असे समजले जात आहे. वाढणार असलेल्या महागाईचा दरामुळे सध्या शेअर बाजाराच्या निर्देशांकावर परिणाम होत आहे. जनतेला कमीत कमी एक वर्ष तरी जास्त महागाईचा सामना करावा लागेल असे विश्‍लेषक मानतात.