Registrar Office : दस्तनोंदणी कार्यालयांचा होणार कायापालट! हाय-टेक वातावरणात होणार दस्तनोंदणी, सरकारचा मोठा निर्णय

प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – दस्तऐवज नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात होणारी गर्दी, अपुऱ्या सुविधा आणि वेळेचा अपव्यय आता लवकरच भूतकाळात जमा होणार आहे. नागरिकांना अत्याधुनिक आणि आरामदायक वातावरणात हाय-टेक दस्तनोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, खासगी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात तब्बल ६० हाय-टेक खासगी दस्तनोंदणी कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. ही कार्यालये पासपोर्ट कार्यालयाच्या धर्तीवर सुविधा पुरवणार आहेत.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्यात तब्बल ६० खासगी दस्तनोंदणी कार्यालये सुरू करण्याचे ठरविले आहे, अशा कार्यालयांसाठी निविदा काढण्यात आल्या असून सहा महिन्यांत पहिल्या टप्प्यात पुणे-मुंबईसारख्या शहरांत ३० कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात आगामी दीड वर्षांत प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात एक अशी ३० कार्यालये सुरू करणार आहेत. त्यासाठी खासगी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयात ज्या पद्धतीने सुविधा दिल्या जातात, त्याच धर्तीवर हा प्रयोग करण्यात येणार असल्याची माहिती नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून देण्यात आली.
सरकारी अधिकारीच काम पाहणार..
या कार्यालयात नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक व कारकून नेमणूक करण्यात येणार असून त्यांचे वेतन राज्य सरकार देणार आहे. तर, कार्यालयीन व्यवस्थापन, सुविधा पुरवणारे अन्य आवश्यक कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक संबंधित खासगी संस्थेद्वारे करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे दस्तनोंदणीची प्रक्रिया अधिक जलद, सोयीस्कर आणि आरामदायी होईल, असा विश्वास नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने व्यक्त केला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात निविदा उघडून पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
व्हीआयपी सुविधा मिळणर..
अशा खासगी कार्यालयांत दस्तनोंदणीसाठी आलेल्या नागरिकांना बसण्यासाठी सोफासेट, वातानुकूलित कार्यालय, स्वच्छ स्वच्छतागृहाची सुविधा आणि चहा-कॉफी, शुद्ध पाणी तसेच तातडीने जलद नोंदणी अशी व्हीआयपी व्यवस्था असेल. मात्र, या सर्व सोयी-सुविधांसाठी दस्तनोंदणी करणाऱ्या नागरिकांना अतिरिक्त सेवाशुल्क भरावे लागणार आहे. हे शुल्क जास्तीत जास्त सहा हजार रुपये इतके आकारण्याची मुभा विभागाने दिली आहे. अर्थात, सर्वात कमी दराची निविदा सादर करणाऱ्या खासगी संस्थेलाच हे काम दिले जाईल, असेही नोंदणी विभागातील अधिकार्यांकडून सांगण्यात आले.





