Ranjangaon MIDC – महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळ आणि राज्याच्या कामगार विभागाच्या वतीने रांजणगाव, चाकण एमआयडीसी तसेच सणसवाडी औद्योगिक क्षेत्रात किमान वेतनाबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. या दौऱ्यात काही कंपन्यांकडून कामगारांना कायद्यानुसार किमान वेतन दिले जात नसल्याचे आणि कामगार कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष गणेश ताठे यांच्या नेतृत्वाखाली हा दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या शिष्टमंडळात मंडळाचे सदस्य बाबासाहेब दरेकर, बाळासाहेब भुजबळ, रांजणगाव विभागाचे सहाय्यक कामगार आयुक्त डी. डी. पवार, चाकणचे सहाय्यक आयुक्त कैलास मुजमुले, पी. बी. जाधव, एस. बी. माळी, एस. एस. पाटील, एस. एच. चोभे आणि सरकारी कामगार अधिकारी डी. जी. गोटके यांचा समावेश होता. या पथकाने विविध कंपन्यांना भेटी देऊन कामगारांच्या वेतनाच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष मिळणारे वेतन याची सखोल चौकशी केली. अनेक ठिकाणी कामगारांना देय असलेले किमान वेतनही मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले. या संदर्भातील सविस्तर अहवाल लवकरच राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार असल्याची माहिती गणेश ताठे यांनी दिली. कायद्याच्या चौकटीत राहून दोषी व्यवस्थापनावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.
