मुंबई: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकीची प्रतिक्षा अखेर संपली. मंगळवारी (४ नोव्हेंबर २०२५) राज्य निवडणूक आयोगाने दुपारी ४ वाजता सचिवालयात पत्रकार परिषद घेतली आणि येत्या २ डिसेंबर रोजी २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींसाठी मतदान होणार असल्याचे जाहीर केले. तर, ३ डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे.

या निवडणुकीत एकूण ६,८५९ सदस्य आणि २८८ अध्यक्षांची निवड होणार असून, मतदान ईव्हीएमद्वारे होईल. नगर परिषदेसाठी एका मतदाराला २ ते ३ मते आणि नगर पंचायतीसाठी २ मतदान करता येतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने हा पहिला टप्पा जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकीसाठी डिसेंबरमध्ये स्वतंत्र कार्यक्रम जाहीर होईल.

मतदार याद्यांमधील घोळ मिटवा, नाहीतर निवडणुका घेऊ नका
या घोषणेनिमित्ताने राजकीय वातावरण तापले असतानाही, विरोधकांकडून मतदार याद्यांमधील घोळावरून सतत तक्रारी येत आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि महाविकास आघाडी यांच्यासह विविध विरोधी पक्षांनी अनेक वेळा निवडणूक आयोगाकडे दुबार मतदार नोंदणी, आकडेवारीतील त्रुटी आणि खोट्या मतदारांचा समावेश यावरून तक्रारी नोंदवल्या आहेत. पत्रकार परिषदपूर्वीच मनसे आणि माविआचे शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाकडे गेले होते आणि “मतदार याद्या स्वच्छ होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नका” अशी मागणी केली होती. मात्र, आयोगाने या मागणीकडे दुर्लक्ष करत कार्यक्रम जाहीर केल्याने विरोधकांमध्ये असंतोष वाढला आहे.

पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनीही मतदार याद्यांवरील घोळाबाबत अनेक प्रश्न विचारले. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि सचिव सुरेश काकाणी यांनी यावर स्पष्ट उत्तर देण्यास नकार दिला किंवा जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ढकलली. यामुळे परिषदेचे वातावरण तंग झाले आणि पत्रकारांनी आयोगाच्या भूमिकेवर उपरोधिक प्रश्न उपस्थित केले.

राज ठाकरेंची फेसबुक पोस्ट
या घडामोडींवर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. पत्रकार परिषदेच्या काही तासांतच त्यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट शेअर करत आपली प्रतिक्रिया नोंदवली. या पोस्टमध्ये त्यांनी “आजच्या निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेची क्लिप मला कोणीतरी पाठवली. ती पाहून तळपायाची आग मस्तकात गेली! आणि आता १००% खात्री पटली की निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे हे फक्त संविधानात आहे. हे सत्ताधाऱ्यांच्या हातचं बाहुलं आहे. दुबार मतदार नोंदणीपासून, ते मतदार यादीतील अनेक घोळ या सगळ्यावर एकही प्रश्न विचारल्यावर जर निवडणूक आयोगाला एकही उत्तर देता येत नसेल किंवा द्यायची इच्छा नसेल तर तुमचा उपयोग काय? जबाबदारी तर तुम्ही केंव्हाच झटकली आहेत, आत्ता उत्तरदायित्व पण नाकारणार, मग तुमच्या पदांच करायचं काय? महाराष्ट्रातील जनतेने ही क्लिप जरूर पहा. तुमच्या मतदानाचा ढळढळीत अपमानाचा उगम कुठून आहे हे तुम्हाला कळेल. बाकी या पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारून निवडणूक आयोगाची भंबेरी उडवणाऱ्या पत्रकारांचं मनापासून अभिनंदन.”

हि पोस्ट हजारो लोकांनी शेअर केली आहे. राज ठाकरे यांनी यापूर्वीही १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी गोरेगाव येथील मेळाव्यात “जोपर्यंत मतदार यादी स्वच्छ होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊन दाखवा” असे आव्हान दिले होते. त्यावेळी त्यांनी ९६ लाख खोट्या मतदारांचा उल्लेख करत सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केले होते.

विरोधक एकजुटीने आयोगाविरोधात, सत्ताधारी गप्प?
या घोषणेनंतर एमव्हीए आणि मनसे यांच्यातील एकजूट अधिक दिसून येत आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनीही यापूर्वी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची मागणी केली होती. दुसरीकडे, सत्ताधारी महायुतीकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, आगामी काळात या मुद्द्यावर राजकीय घमासान रंगणार असल्याचे निश्चित आहे. मतदार याद्यांवरील घोळ मिटवण्यासाठी विरोधक आता न्यायालयीन पर्यायाचा विचार करू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निवडणुकीमुळे महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणात नवीन बदल घडणार असून, मतदारांना सतर्क राहण्याचे आवाहन राजकीय नेत्यांकडून केले जात आहे.