मुंबई – राज्यात लोडशेडिंग होऊ नये आणि 24 तास वीज मिळावी यासाठी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय आला होता. राज्य मंत्रिमंडळाने वीज खरेदी करायला मान्यता दिली आहे. केंद्रांच्या दरापेक्षा कमी दरात मिळणार आहे. त्यामुळे मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिला आहे.
या निर्णयामुळे शंभर ते दीडशे कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. मागील वर्षी ही 192 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. कोळसा मिळावा यासाठी आमचे अधिकारी देशातील प्रत्येक ठिकाणी प्रयत्न करत आहेत. देशाचे कोळसा मंत्री आणि उर्जा विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत, असे ते म्हणाले.
तसेच वीज वसुली करण्यासंदर्भात बचत गट नेमले होते. याची चौकशी करण्यासाठी हाय पॉवर कमिटी गठीत केली आहे. राज्यात लोडशेडिंग होवू नये हा विषय कॅबिनेटमध्ये झाला. वीजेची वाढती मागणी असताना दुसरीकडे कोळसा साठा कमी येत आहे. कधी-कधी रेल्वेचे रॅक कोळशासाठी उपलब्ध होत नाही. कोयनेतही 17 टीमसीच पाणी उपलब्ध आहे. वीज दहा ते बारा रूपयांना मिळते. पण आता बाजारात वीज मिळत नाही. गुजरातमध्ये आठवड्यातून एक दिवस वीज बंद केली आहे, असेही राऊतांनी सांगितले.
सीजीपीएल कंपनीसोबत 700 मेगावॅटचा करार केला होता. त्यासाठी परदेशातून कोळसा आणावा लागतो. इथून आम्हाला साडेचार रुपयाने वीज मिळणार आहे. याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये झाला. आम्ही भारनियमन होवू देणार नाही. 28700 मेगावॅटची सध्याची विजेची मागणी आहे. जी 30 हजार पर्यंत जावू शकते. अल्पमुदतीसाठी वीज विकत घ्यावी लागेल.
– नितीन राऊत
कोळशाचा तुटवडा
अतिरिक्त जी वीज हवी आहे ती आता वीज संकट असताना खासगी कंपन्यांकडून घ्यावी लागेल. आता कोळशाचा तुटवडा आहे. टाटाचा जो मुंद्राला प्लांट आहे. त्यामध्ये जो करार 2007 साली झाला होता तेव्हा साडेतीन रुपयांनी झाला होता. त्यामुळे खरेदी करताना सुद्धा व्हेरियेशन दिसणार आहे. सगळी आपण किंमत काढली तर साडे 5 ते पावणे सहा रुपये दराने पडणार आहे. केंद्राचा बारा रुपये दर आहे. त्यापेक्षा 50% ने आपल्याला खरेदी करता येईल, असे ते म्हणाले. यासाठी त्याला मान्यता मिळावी म्हणून आज कॅबिनेटची बैठक आहे, असेही राऊत यांनी सांगितले.