सुनील राऊत

पुणे – पुणेकरांना पुरवठा करण्यासाठी महापालिका खडकवासला धरणातून पाणी घेते. या पाण्याच्या शुल्कापोटी जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे जुलै २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४ या आठ महिन्यांसाठी ११० कोटी ८८ लाख रुपयांच्या बिलाची मागणी केली आहे. मात्र, धक्कादायक म्हणजे शहरात तयार होणारे सांडपाणी महापालिका शुद्ध न करता थेट नदीत सोडते. या पाण्यावर तब्बल ९२ कोटी ४१ लाख रूपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेस पिण्याच्या पाण्यापेक्षा सांडपाण्याचा दंडच भरमसाठ भरावा लागत आहे.

जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेस सांडपाण्यासाठी २०१६ पासून दंडाची आकारण्यात आली आहे. शहरात दैनंदिन ८३५ एमएलडी सांडपाणी तयार होते. त्यातील सुमारे ४३८ एमएलडी पाण्यावर महापालिका प्रक्रिया करून ते पाणी पुन्हा मुठा नदीत सोडते. मात्र, उर्वरित पाण्यासाठी महापालिकेस या दंडाची आकारणी करण्यात येत आहे.

जलसंपदा विभागाने महापालिकेस शहराच्या पाण्यासाठी २०१६ पासून ७४८ कोटी रुपयांच्या पाण्याच्या शुल्काची आकारणी केली असून, त्यावर तब्बल ४४८ कोटींचा दंड आकारत महापालिकेस १,१९६ कोटी रूपयांचे थकीत बिल पाठवले आहे. त्यातील महापालिकेने आतापर्यंत ८५९ कोटींची रक्कम भरली आहे. उर्वरित ३३८ कोटी आणि २०१४ पूर्वीची १४० कोटी अशी ४७८ कोटींच्या निधीची मागणी आता महापालिकेकडे करण्यात आली आहे.

जॅकवेलचा खर्च पाण्यात

सांडपाणी शुद्ध करून ते नदीत सोडायचे. तसेच वर्षाला साडेसहा टीएमसी शुद्ध केलेले पाणी शेतीला द्यायचे, यासाठी महापालिकेने मुंढवा येथे १८० कोटी रुपये खर्चून जॅकवेल बांधला आहे. मात्र, जॅकवेलचे पाणी चांगले नसल्याचे कारण देत जलसंपदा विभागाने ठरलेल्या निर्णयानुसार शेतीसाठी पाणी घेतले जात नाही. परिणामी, महापालिकेस सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठी वर्षाला जवळपास ५०० कोटींचा खर्च करूनही पुन्हा १०० कोटी दंडासाठी मोजावे लागत आहेत.

नदी पुनरुज्जीवन योजनेवर दारोमदार

शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी १०० टक्के शुद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडून तब्बल १२०० कोटी रूपयांचा खर्च करून मुळा- मुठा संवर्धन योजना (जायका) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास सन २०२६ उजाडणार आहे. त्यानंतरच महापालिकेस १०० टक्के पाणी शुद्ध करून नदीत सोडता येणार आहे. मात्र, हा प्रकल्प होत असतानाच महापालिकेची हद्दवाढ होत असल्याने पुन्हा नवीन सांडपाण्याची समस्या निर्माण होत आहे.