पुणे : स्मशानभूमीची आरक्षणे वगळण्यात येत असल्याप्रकरणी शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. स्मशानभूमीची आरक्षणे बदलू नका, असे स्पष्ट आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रामध्ये लोकसंख्या सतत वाढत असल्यामुळे अशा वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा विचारात घेऊन अशा नियोजन प्राधिकरणाच्या विकास योजनेमध्ये स्मशानभूमीचे आरक्षण ठेवण्यात येते. मात्र, काही महापालिका व स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून आरक्षण फेरबदलाची कार्यवाही प्रस्तावित करून त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतो. असे प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

स्मशानभूमीची आरक्षणे विकास योजनेतून वगळल्याने स्थानिक नागरिकांना सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. तसेच काही वेळ अशी प्रकाणे न्यायप्रविष्ठ होऊन नियोजन प्राधिकरणांना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. यासर्व पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने स्मशानभूमीची आरक्षणे बदलू नका, तसेच अस्तित्वातील स्मशानभूमीच्या वापरात कोणताही बदल करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.