पुणे – मोटार अपघात न्यायप्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता नुकसान भरपाई न देणे रिलायन्स जनरल इन्शुअरन्स कंपनीला महागात पडले आहे. पुणे व मुंबई येथील कार्यालयातील जंगम मालमत्ता जप्तीचे आदेश मोटार अपघात न्यायप्राधिकरणाचे सदस्य सत्र न्यायाधीश बी.डी.कुलकर्णी यांनी दिले आहेत. या प्रकरणात अर्जदारांच्या वतीने ॲड. मजहर मुजावर आणि ॲड. प्रमोद धुळे यांनी काम पाहिले. अर्जदार सिद्रा युसुफ शेख यांनी पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्याने येथील मोटार अपघात न्यायप्राधिकरण येथे ॲड. मजहर मुजावर आणि ॲड. प्रमोद धुळे यांच्यामार्फत दावा दाखल केला होता. हा दावा रिलायन्स जनरल इन्शुअरन्स कंपनीच्या विरोधात होता. यात सुनावणी करत २६ लाख १५ हजार ५०० रुपये नुकसान भरपाई वार्षिक ७.५ टक्के व्याजाने देण्याचा आदेश मोटार अपघात न्यायप्राधिकरणाने १७ मार्च २०२५ रोजी दिला आहे. व्याजासह ही रक्कम ३० लाख ७२ हजार २४७ होत आहे. मात्र, विमा कंपनीतर्फे या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. तसेच, वरच्या न्यायालयात अपीलही करण्यात आले नाही. त्यामुळे अर्जदारानी निकालाच्या अमलबजावणीसाठी दर्खास्त दाखल केले. यामध्ये विमा कंपनी हजर झाली. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
