जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित
पुणे  – जिल्ह्यातील 23 गावे दरडप्रवण (धोकादायक) म्हणून निश्‍चित करण्यात आली आहेत. त्यातील तीन गावे अतिधोकादायक असून या गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तीन वर्षांपूर्वीच राज्य शासनाकडे पाठविला आला. मात्र, हा प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित असून त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

आंबेगाव तालुक्‍यातील माळीण गावात दरड कोसळून दीडशेपेक्षा जास्त नागरिकांना जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर जिल्ह्यातील तलाठी, ग्रामसेवकांकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यांनी 95 गावे धोकादायक असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिला. त्यानंतर भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडे (जीएसडीए) आणि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया-जीएसआय) या सरकारी यंत्रणांमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले.

याशिवाय शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून (सीओईपी) या गावांत करायच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्यानुसार राज्य शासनाकडून तीन कोटी, पासष्ट लाख, तेवीस हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. या निधीतून पाच गावांत सीमाभिंत उभारणे, चर काढणे, गॅबियन वॉल उभारणे आदी कामे करण्यात आली. दोन गावांत सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची गरज नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सांगितले. तसेच जिल्ह्यात 23 दरडप्रवण गावे असून त्यातील तीन गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याची गरज असल्याचे समोर आले.

निर्णयानंतरच कार्यवाही…
जीएसआयच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील तीन गावांतील नागरिकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यात शासनाकडून काही त्रूटी काढण्यात आल्या होत्या. या त्रूटी दूर करून पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यावर मंत्रालय स्तरावरून निर्णय झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.

जीएसआयच्या चाचपणीनंतरच स्थलांतर
जीएसआयने संबंधित तिन्ही गावे अतिधोकादायक असल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यानुसार या गावांतील ग्रामस्थांचे दुसरीकडे स्थलांतर करावे लागणार आहे. याबाबत मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. राज्य सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर स्थलांतरासाठी नवी जागा शोधून संबंधित जागा राहण्यायोग्य, सुरक्षित आहे किंवा कसे, याबाबत पुन्हा जीएसआयकडून चाचपणी करावी लागणार आहे आणि त्यानंतर स्थलांतराची प्रक्रिया होऊ शकेल, असे माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.

पुनर्वसनाची मागणी

भूस्खलनाचा धोका असलेल्या मुळशी तालुक्‍यातील घुटके, भोर तालुक्‍यातील कोंढरी आणि धानवली या तीन गावाचे पूर्णत: पुनर्वसनाचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. डोगरांना भेगा पडल्या आहेत, नैसर्गिक ओढ्यातून डोंगर खचून मोठे दगड वाहत येणे आणि डोंगर लालमातीचे आहेत. यामुळे पुनर्वसन करण्याची मागणी होत आहे.

धोका असलेली गावे…
आंबेगाव – फुलवडे अंतर्गत भगतवाडी, जांभोरी-काळवाडी नं1, काळवाडी नं-2, पोखरी-बेढारवाडी, माळीण अंतर्गत पसारवाडी. खेड – भोरगिरी अंतर्गत पदरवास्ती, भोमाळे. मावळ – माऊ गबळे वस्ती, माऊ मोरमाची वाडी. भोर – जांभूळवाडी (कोर्ले), पांगारी सोनारवाडी, डेहेन, धानवली. मुळशी- घुटके. वेल्हे- आंबवणे. जुन्नर- तळमाची वाडी