पुणे – जिल्ह्यातील गावठाणांमधील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून मालमत्तेचा पुरावा असलेले प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येत आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांमधील 1 हजार 146 गावांमध्ये स्वामित्त्व योजना राबविण्यात येत आहे.

यातील 740 गावांमधील मिळकतींचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाले असून, 96 हजार 783 मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले आहे. स्वामित्त्व योजनेमुळे नागरिकांची पत वाढली असून, नागरिकांना मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळाला आहे.

गावाची वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या निरनिराळ्या योजनांमुळे गावात भौगोलिक बदल होत असून, जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया वेगाने होत आहे. गावठाण कार्यक्षेत्रातील बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार योग्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी जागेचा नकाशा व गावठाणाचे भूमापन असणे आवश्‍यक आहे.

मात्र, ग्रामीण भागात गावठाणाचे अभिलेख नसल्यामुळे नेमकी जागा किती आहे, याबाबत सुस्पष्टता नसते. मालमत्तेचे मालकीपत्र नसल्यामुळे आर्थिक पतही निर्माण होत नाही. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आणि गतीने जमीन मोजणीचे काम करण्याचा निर्णय भूमिअभिलेख विभागाने घेतला.

त्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने ड्रोनचा वापर करून जमीन मोजणी करण्यात येते. मागील पाच वर्षांपासून ही योजना सुरू झाली आहे. टप्पाटप्प्याने जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असला, तरी वाढत्या नागरीकरणाच्या प्रमाणात कराच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे दिसत नाही.

याच्या प्रमुख कारणांमध्ये संबधित ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व मिळकती किंवा मालमत्ता या कराच्या जाळ्यात आलेल्या नसणे अथवा त्यांची गणना झालेली नसणे ही कारणे आहेत. गावठाणांमधील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्याने ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.

‘जिल्ह्यात स्वामित्व योजनेचे काम गतीने सुरू आहे. या योजनेमुळे नागरिकांना घरांचा मालकीहक्क मिळत आहे. या घरांवर कर्ज, तारण करणे शक्‍य होणार आहे. गावठाणातील हद्दीचे वाद संपुष्टात येऊन गावाचा नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत होणार आहे.’- प्रभाकर मुसळे, जिल्हा अधीक्षक, भूमिअभिलेख, पुणे.