पुणे – पुण्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या मागणीसाठी आज एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. पुणे बार असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांची संसद भवनात भेट घेतली.

या भेटीदरम्यान पुण्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची तातडीने स्थापना करण्याची मागणी अधिकृतरित्या सादर करण्यात आली. पुणे शहर आणि परिसरातील हजारो प्रलंबित खटले, वाढती वकिलांची संख्या आणि सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता ही मागणी अत्यंत महत्वाची ठरते.

पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. हेमंत झंझाड, अ‍ॅड. रवींद्र शिंदे व अ‍ॅड. पंकज महाजन यांनी सविस्तर निवेदन केंद्रीय मंत्र्यांना सादर केले. यावेळी खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. एस. के. जैन यांच्याशी फोनवर थेट संवाद साधण्यात आला. केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी संपूर्ण मागणीची गांभीर्याने दखल घेत, लवकरच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले.

पुणेकरांच्या न्यायहक्काला दिल्लीत बळ !
या भेटीबाबत बोलताना अ‍ॅड. हेमंत झंझाड म्हणाले, “ही लढाई केवळ वकिलांची नाही, तर सामान्य पुणेकरांचा न्याय हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. आम्ही हा लढा जिंकणारच. ही भेट म्हणजे खंडपीठ स्थापनेच्या दिशेने एक ठोस पाऊल असून, यामुळे मागणीस आता अधिकृत व सकारात्मक चालना मिळाली आहे. पुणेकरांचा न्यायाचा प्रवास अधिक सोपा व सुलभ करण्यासाठीचा हा निर्णायक टप्पा मानला जात आहे.

मागणी मागे ठळक मुद्दे :

– पुण्यातून दरवर्षी हजारो खटले थेट मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल होतात.

– पुणे आणि आसपासच्या जिल्ह्यांतील नागरिकांना प्रवास, वेळ व खर्च यांचा मोठा फटका बसतो.

– न्यायप्रणालीचे विकेंद्रीकरण ही काळाची गरज ठरत आहे.

– पुणे हे शैक्षणिक, औद्योगिक व तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून वेगाने विकसित होणारे शहर असून येथे खंडपीठ असणे गरजेचे आहे.