प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : शहरातील मोबाईल टॉवरच्या कर आकारणीचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्याने टॉवरची थकबाकी तब्बल ४ हजार २५ कोटींच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे ज्या मोबाईल टॉवर कंपन्या न्यायालयात गेलेल्या नाहीत, त्यांनी मूळ थकबाकी भरावी, यासाठी पालिकेने अशा कंपन्यांची बैठक घेऊन त्यांना कर भरण्यासाठी विनंती केली जाणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.पालिका हद्दीत २ हजार ९३० मोबाइल टॉवरची मिळकतकर विभागाने कर आकारणी केली आहे.

त्यातील १ हजार ५० टॉवरला एकपटीने कर आकारणी केली असून मान्यता न घेता उभारलेला उर्वरित टॉवरला तीनपट कर आकारणी केली आहे. त्या विरोधात मोबाइल कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने पालिकेला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.पालिकेने २०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी कर वसूलीचे ३ हजार ३०० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत प्रशासनास केवळ १७०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाने थकबाकी वसुलीवर भर दिला आहे.

शहरात २५ मोबाइल कंपन्यांनी टॉवर उभारलेले आहेत. त्यातील ११ कंपन्यांनी महापालिकेच्या कर आकारणी विरोधात याचिका दाखल केलेली असून १४ कंपन्यांनी कोणताही दावा दाखल केलेला नाही. मात्र, याचिका न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ज्या कंपन्यांचा दावा नाही, त्यांनीही मिळकतकर भरलेला नाही. त्यांची मूळ थकबाकी २३८ कोटी आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहून ही थकबाकी भरावी. निकालानुसार पुढील निर्णय घेतले जातील, अशी भूमिका या कंपन्यांच्या पुढे मांडण्यात येणार असल्याचे कर संकलन विभागाचे प्रमुख अविनाश सकपाळ यांनी सांगितले.