प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर शासकीय जमिनीचा खरेदी दस्त करून त्यामध्ये मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत मिळाल्याचा दावा करत मुद्रांक शुल्क चुकविण्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक विभागाने मुद्रांक शुल्कामध्ये शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या माफी किंवा सवलतीचा गैरवापर रोखण्यासाठी आता कठोर भूमिका घेतली आहे. यापुढे मुद्रांक शुल्कात माफी मिळालेल्या प्रत्येक दस्ताची दरमहा नियमित तपासणी करणे सर्व दुय्यम निबंधक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. सहनोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी सर्व अपर मुद्रांक नियंत्रक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतचे तातडीचे परिपत्रक जारी केले आहे. मुंढवा येथील जमिनीचा दस्त नोंदविताना मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे, तसेच दस्त नोंदणीमधील अनियमितता केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. याप्रकरणी सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शाासनाने समिती नेमली आहे. महसूल बुडविण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी तात्काळ तपासणीची पद्धत नोंदणी विभागाकडून अवलंबिण्यात आली आहे. दस्तनोंदणी कार्यालयात नोंदविलेल्या दस्तऐवजांना मुद्रांक शुल्कात दिलेली माफी, सवलत शासन निर्णयानुसार दिली आहे किंवा कसे, याबाबत दुय्यम निबंधकांनी मागील महिन्यातील कोणत्याही प्रकारचे नोंदविलेले माफीचे दस्त मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दरमहा पाच तारखेपर्यंत दस्तांच्या प्रतीसह तपासणीसाठी पाठवावे. हे माफीचे दस्त प्राप्त झाल्यानंतर दिनांक १० तारखेपर्यंत मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी दस्तांची तपासणी करून योग्य मुद्रांक शुल्क आकारणी केल्याबाबतची खातरजमा करावी, असेही या पत्रात म्हटले आहे. तपासणीत दस्तऐवजामध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याची शिफारस त्वरित या कार्यालयास अवगत करावी, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.
