Pune News – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५५ नुसार सातबारा उताऱ्यामधील हस्तलिखित चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदारांना अधिकार दिले होते. मात्र, काही तहसीलदारांनी अधिकार नसताना नवीन शर्तीचे शेरे, कुळकायद्यानुसार दाखल केलेले शेरे, वारस नोंदीचे आदेश जारी केल्याचे दिसून आले. या कलम १५५ चा गैरवापर प्रकरणातील पुणे महसूल विभागाच्या ६९ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी, तर ३५ अधिकाऱ्यांकडून खुलासे मागवले होते.

त्यामुळे आता कारवाईच्या भीतीने महसूल विभागातील या ८४ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. जिल्ह्यात कलम १५५ चा गैरवापर केल्याच्या तक्रारी राज्य शासनाकडे आल्या होत्या. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांतील अशा आदेशांची तपासणी करण्यासाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांची चौकशी समिती नेमली होती. समितीने यापूर्वी राज्य शासनाला अहवाल दिला आहे. त्यामध्ये अत्यंत गंभीर श्रेणीतील १३ प्रकरणांमध्ये जबाबदार आढळलेल्या १५ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे.

गंभीर श्रेणीतील २४७ प्रकरणांमध्ये सरकारने नियम ८ अन्वये विभागीय चौकशीची शिफारस केली आहे. सौम्य श्रेणीतील १६४ प्रकरणांची चौकशी नियम १० अन्वये केली जाणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांतील कलम १५५ अंतर्गत आदेशाची पडताळणीचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने या अधिकाऱ्यांकडून खुलासे मागवून त्यांची छाननी केली आहे. सुरुवातीला १२९ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या होत्या आणि नंतर ही संख्या १३५ पर्यंत वाढली.

छाननीत ६६ अधिकाऱ्यांचे खुलासे समाधानकारक आढळले. उर्वरित ६९ अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहे. त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र तयार करण्याचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत. आरोपपत्र तयार केल्यानंतर ते राज्य सरकारकडे पाठवून त्यानंतरच या विभागीय चौकशीचा निर्णय घेतला येणार असल्याची माहिती महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.