Revenue Department Action – जिल्ह्यात जमीन महसूल अभिलेखातील कलम १५५ चा गैरवापर करून सातबारा उताऱ्यावरील नावात, क्षेत्र आणि भोगवटादार वर्ग यामध्ये बेकायदेशीर बदल केल्याबद्दल सरकारने १५ बड्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये तहसीलदार , उपजिल्हाधिकारी, तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करताना झालेल्या तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदारांना कलम १५५ चे अधिकार दिले होते. याचा आधार घेऊन काही अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक जमिनीचे मालकी हक्क बदलणे, शेतीचा वर्ग बदलणे आणि क्षेत्रात फेरफार करणे यांसारखे गैरप्रकार केल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. याची दखल घेऊन राज्य शासनाने नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन केली. समितीने एकूण २,३३७ प्रकरणांची सूक्ष्म तपासणी केली. त्यापैकी १३ प्रकरणे अ वर्गवारीत (अतिगंभीर) आढळली. यात कायद्याचा जाणीवपूर्वक भंग करून खासगी हितासाठी सरकारी दप्तरात बेकायदेशीर बदल केल्याचा ठपका समितीने ठेवला. यावरून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावरील चर्चेवेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महसूल विभागाच्या कक्ष अधिकारी श्रद्धा मगर यांनी आदेश दिले. हे अधिकारी सक्तीच्या रजेवर उपजिल्हाधिकारी गीता गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी संजय पाटील, उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत पाटील, उपजिल्हाधिकारी मधुसुदन बर्गे, तहसिलदार ज्योती देवरे, तहसिलदार रविंद्र सबनीस, मंडल अधिकारी व्यंकटेश भोसले, महसूल सहाय्यक प्रल्हाद पाटील, मंडल अधिकारी मलाप्पा ढाणे,, मंडल अधिकरी मारुती चोरमले, तलाठी अश्विनी गोरे, तलाठी सुजाता रच्चेवार, मह्सूल सहाय्यक श्रीकांत कुलकर्णी, सहाय्यक महसूल अधिकारी सुरेश जगताप, तलाठी ज्ञानेश्वर भराटे.
