Chandrashekhar Bawankule – राज्यातील ज्या नगरपालिका आणि महापालिकांमध्ये हद्दवाढीमुळे नवीन गावांचा समावेश झाला आहे, अशा भागातील जमिनींचे सातबारा उतारे आता बंद करण्यात येणार असून या क्षेत्रातील रहिवाशांना त्यांच्या जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड मालमत्ता पत्रक तयार करून देण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. जेव्हा एखादे गाव किंवा ग्रामीण भाग महापालिका किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीत येतो, तेव्हा त्या जागेचे स्वरूप शेतीकडून अकृषक (एनए) किंवा नागरी वस्तीकडे वळते, अशा वेळी सातबारा उतारा बंद करून त्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड असणे कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सुलभ असते, असे त्यांनी सांगितले. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून लवकरच आदेश काढण्यात येणार आहे. प्रॉपर्टी कार्ड (संग्रहित छायाचित्र) फसवणूक टळणार… राज्यातील ज्या शहरांमध्ये नगर भूमापनचे काम झाले आहे, अशा शहरात मिळकतींचे सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड अशी दोन्ही सुरू आहेत अथवा नगर भूमापन झाले असूनही सातबारा उतारा सुरू आहे. त्यामुळे अशा शहरात जागांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराच्या वेळी सोईनुसार सातबारा उताऱ्यांचा वापर केला जातो. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. फसवणुकीचे प्रकार देखील वाढत आहेत. त्यामुळे शहरांमध्ये सातबारा बंद करून त्याठिकाणी फक्त प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातून फसवणुक टळणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डचा फायदा काय… प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूल विषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डवर इमारतीखालील सर्व क्षेत्र तसेच प्रत्येक सदनिकाधारकाचे वैयक्तिक मालकीच्या क्षेत्राची स्वतंत्र नोंद असणार आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार आहे. तसेच, सदनिकेची खरेदी विक्री करताना उद्भवणारे वाद मिटणार आहे. एकाच सदनिका वेगवेगळ्या बॅंकेकडे गहाण ठेवून त्यावर कर्ज उचलून फसवणूक करण्याच्या प्रकाराला देखील आळा बसणार आहे. हे होणार फायदे – मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे सोपे होईल – बँकांकडून कर्ज मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर होतील – जमिनीच्या नोंदींमध्ये सुसूत्रता येईल
