Revenue Department – हस्तलिखित सातबारा उताऱ्यातील दोष दुरुस्त करण्याच्या नावाखाली महसूल अधिनियमातील कलम १५५ चा गैरवापर करणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील ४० अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकार कठोर कारवाई करणार आहे. यामध्ये तहसीलदार, प्रांताधिकारी या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येणार असून, त्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर तडकाफडकी बदली केली जाणार आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. सातबारा उताऱ्यांच्या संगणकीकरणादरम्यान होणाऱ्या लेखन चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदारांना कलम १५५ नुसार अधिकार दिले आहेत. मात्र, पुणे जिल्ह्यात या अधिकाराचा गैरवापर करून हस्तलिखितांमधील मूळ नावे बदलणे, क्षेत्र कमी- जास्त करणे, नवीन शर्तीचे शेरे काढणे, कूळ कायद्याच्या नोंदी पुसणे आणि वारसांच्या नोंदीत बेकायदेशीर फेरफार करणे असे गंभीर प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. राज्यात सर्वाधिक तक्रारी पुणे जिल्ह्यातून आल्यानंतर सरकारने नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. समितीने ३८ हजार २७ प्रकरणांपैकी २,३८३ प्रकरणांची सखोल तपासणी केली. या अहवालात जिल्ह्यातील १५ अधिकारी अतिगंभीर, ८२ गंभीर आणि ५५ अधिकारी मध्यम स्वरूपाच्या अनियमिततेत दोषी आढळले आहेत. समितीच्या शिफारशींनुसार अतिगंभीर स्वरूपाच्या १३ प्रकरणांत थेट फौजदारी कारवाई आणि कठोर विभागीय चौकशी केली जाणार आहे. यातील १५ अधिकाऱ्यांना आधीच सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. ज्या प्रकरणांच्या फाइल्स गहाळ आहेत, त्यांच्यावर सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ नुसार कारवाई केली जाईल, असेही महसूलमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
