प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – काही अटी-शर्तींवर शासनाने दिलेल्या जमिनींचे रेकॉर्ड अपडेट करण्याची मोहीम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतली आहे. केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी, पंचनामे करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.पुणे, पिंपरी -चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागातही शासनाच्या मालकीच्या अनेक जमिनी आहेत. त्या विविध शासकीय खात्यांना दिल्या आहेत.

एवढेच नव्हे, तर काही जमिनी या सामाजिक, शैक्षणिक, गृहनिर्माण संस्थांना भाडेतत्वावर दिल्या आहेत. अशा जमिनी वर्ग २ म्हणून ओळखल्या जातात.अशा जमिनी वर्ग २ मधून वगळून वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्यास शासनाने यापूर्वीच धोरणात्मक निर्णयाद्वारे परवानगी दिली आहे.अशा जमिनींची खरेदी विक्री करताना जमिनी कोणत्या प्रकारात मोडते, त्या प्रकारानुसार नजराणा भरावा लागतो. तो भरल्यानंतर अशा जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर होते.

त्यानंतर व्यवहार होतो. ज्या शासनाच्या मालकीच्या जमिनी आहे, त्यांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी वेगवेगळे नियम आहेत.अनेकदा वर्ग – २ मधील जमिनींचे शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता व्यवहार होतात. त्यामध्ये महसूल विभागातील रेकॉर्ड अपडेट नसल्यामुळे अशा प्रकारे गैरफायदा घेतला जात असल्याचे लक्षात आले. अनेक प्रकरणात नजराणा न भरता परस्पर दस्तनोंदणी केली जाते. त्यातून कायदेशीर वाद निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

शासकीय जमिनींचे रेकॉर्ड अपडेट करण्यासाठी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करणे, पंचनामा तयार करणे, रेकॉर्डवर काही चुका असतील, तर त्या दुरुस्ती करणे आदी कामे हाती घेतली आहेत. तसेच अटी-शर्तींचा भंग झाला असेल, तर अशा जागा ताब्यात घेऊन पुन्हा त्यावर शासनाचे नाव लावणे, नजराणा चुकविला असेल, तो वसूल करणे आदी कामे यावेळी केली जाणार आहेत.