Tukaram Mundhe :  अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी खाद्यतेलाची भेसळ रोखून गुणवत्तापूर्ण दर्जा कायम ठेवण्यासाठी सुटे खाद्यतेल विक्रीला राज्यात बंदी घातली होती. परंतु त्यांच्या या निर्णयाला तेली समाजाकडून विरोध करण्यात आला.

या निर्णयामुळे राज्यभरातील काही व्यापारी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये चिंता निर्माण झाली. अखेर यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट हस्तक्षेप करत मोठा निर्णय घेतला आहे. तुकाराम मुंढेंच्या खाद्य तेल विक्रीसंदर्भातील निर्णयास स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात व्यापारी आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला.

सुटे तेल विक्रीला 1 वर्षांची सूट

सुट्टे तेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीला एफडीए प्रमुख तुकाराम मुंडे उपस्थित होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खाद्यतेल विक्री संदर्भातील तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून सुटे तेल विक्रीला 1 वर्षांची सूट देण्यात आली आहे.

तुकाराम मुंढे यांच्या कठोर अंमलबजावणीच्या भूमिकेनंतर निर्माण झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठी आता राज्य सरकार, एफडीए आणि व्यापारी प्रतिनिधींची एक संयुक्त समिती स्थापन करणार आहे.

या काळात व्यापाऱ्यांवर थेट दंडात्मक किंवा कठोर कारवाई न करता, त्यांना नवीन नियमांनुसार पॅकेजिंग स्वीकारण्यासाठी शासनाकडून मार्गदर्शन, मदत आणि अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल.

त्यानंतर मुदतवाढ मिळणार नाही

‘अन्न व औषध प्रशासनाच्या अखत्यारीत सुटे तेल विक्रीसंदर्भात 2011 मध्ये हा कायदा झाला आहे. कारण, सुटे खाद्यतेल विक्रीध्ये गुणवत्ता हा महत्वाचा निकष आहे. मात्र, अनेक गरीब माणसं सुटे तेल घेतात, त्यामुळे कायदा आणि सामान्य माणूस यातून मार्ग काढला पाहिजे.

त्याच अनुषंगाने सुटे खाद्यतेल विक्रीसाठी तात्पुरती 1 वर्षाची सूट देण्यात येत आहे. मात्र, यानंतर मुदतवाढ मिळणार नाही, कायदा पाळावाच लागेल. या एका वर्षात प्रत्येकाने आपल्या व्यवसायात अनुकूल बदल करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना दिल्या आहेत.

खाद्यतेल विक्री करण्यासाठी कायद्याचे पालन करताना पारंपरिक व्यावसायिकांना काय बदल करावे लागतील, यासाठी समिती गठित करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

त्यासाठी, एफडीए आणि व्यापाऱ्यांची संयुक्त समिती नेमणार असून आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार मदत करणार आहे. एक समिती पारंपरिक व्यापाऱ्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करून कायद्यानुसार बदल सुचवेल, तर दुसरी समिती आवश्यक सुविधा निर्माण करेल. याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला एका महिन्यात सादर केला जाणार आहे.

हेही वाचा: 

Shiv Sena Hearing: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर आज पुन्हा सुनावणी; एकनाथ शिंदेंनी गाठली दिल्ली