PMRDA News – पुणे महानगर प्रदेश हा राज्यातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र असणारा भाग आहे. मात्र, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) नियोजनशून्य आणि संथ कारभारामुळे संपूर्ण परिसराचा विकास ठप्प झाला आहे. याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे.

२०१७ पासून ६,००० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ आणि ८०० हून अधिक गावांच्या विकासासाठी तयार केला जाणारा ‘प्रारूप विकास आराखडा’ (DP Plan) ६७ हजारांहून अधिक हरकती, हरकतींमधील तफावत आणि कायदेशीर वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याने अखेर प्रशासनाला तो रद्द करावा लागला.

आता नव्याने ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’ची प्रक्रिया शून्यापासून सुरू केल्याने ८ वर्षांचा मोलाचा वेळ आणि सर्व्हेक्षणांवर झालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया गेला आहे. विकास आराखड्याच्या अनिश्चिततेमुळे स्वतःच्या कायदेशीर जमिनीवर घर, इमारत किंवा व्यवसाय उभारू इच्छिणाऱ्या प्रामाणिक भूधारकांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना परवानग्यांसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

एका बाजूला नियमांचे पालन करणाऱ्या प्रामाणिक नागरिकांची अडवणूक होत असताना, दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय शिथिलता व राजकीय आशीर्वादाने पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. भू-माफियांना या विलंबाचे अप्रत्यक्ष ‘अभय’च मिळाल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. वेळेत आरक्षणांची निश्चिती न झाल्याने पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात अनियोजित नागरीकरण वाढले आहे.

रस्ते रुंदीकरण, ड्रेनेज लाईन, पिण्याच्या पाण्याचे शुद्धीकरण प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, शाळा, रुग्णालये, उद्याने यांसाठी आवश्यक जागांवर बेकायदेशीर बांधकामे व अतिक्रमणे होत आहेत. वेळीच ही बांधकामे रोखली नाहीत, तर भविष्यात सार्वजनिक सुविधांसाठी जागाच शिल्लक राहणार नाही.

बांधकाम परवानग्या रखडल्यामुळे राज्य शासनाचा विकास शुल्काच्या माध्यमातून मिळणारा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. आरक्षणांची स्पष्टता नसल्याने अनेक नागरिक अनधिकृत किंवा आरक्षित जमिनींवर घरे घेऊन आयुष्याची पुंजी गमावत आहेत. प्रस्तावित रिंग रोड आणि जोड रस्त्यांच्या भूसंपादनाला गती न मिळाल्याने नागरिक दररोज तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकत आहेत.

नियोजन शून्य कारभारात अडकला विकास.
६ हजारांहून अधिक चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आणि ८०० पेक्षा जास्त गावांच्या भविष्यासाठी तयार केलेला DP Plan अखेर ६७ हजारांहून अधिक हरकती व कायदेशीर वादांमुळे रद्द झाला आहे. ८ वर्षांचा मोलाचा वेळ आणि सर्व्हेक्षणांवर झालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी पूर्णपणे पाण्यात गेला आहे. नियोजनशून्य कारभाराचा मोठा फटका प्रामाणिक नागरिकांना बसत आहे.

एका बाजूला नियमांचे पालन करणाऱ्या नागरिकांची अडवणूक होत आहे, दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय विलंबाचा गैरफायदा घेत भू-माफियांना अनधिकृत बांधकांमासाठी अप्रत्यक्ष ‘अभय’ मिळाले आहे. त्यामुळे आता नवीन ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’ १२ महिनंत अंतिम करून प्रलंबित बांधकाम परवानग्या त्वरित देण्याची मुख्य मागणी जोर धरत आहे.