पुणे – शाळांच्या कामकाजाशी निगडीत परवानग्या आणि संलग्नेशी संबंधित सर्व सरकारी दस्ताऐवजांसाठी एक खिडकी योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. सध्या गुंतागुंतीच्या, अपारदर्शक प्रक्रियेमुळे अनावश्यक विलंब आणि प्रशासकीय अडथळे निर्माण होत आहे. एक खिडकी योजना पारदर्शकता, अर्जाच्या स्थितीचे रियल टाइम ट्रॅकिंग करता येईल. शाळांशी संबंधित कागदपत्रांच्या सबमिशन प्रक्रियेत पूर्णपणे पारदर्शकता असावी, अशा मागण्या इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने राज्य शासनाकडे केल्या आहेत.

इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या राज्य अध्यक्षपदी जागृती धर्माधिकारी यांची, तर सचिवपदी डॉ. राजेंद्र सिंह यांची एकमताने निवड करण्यात आली. पुढील तीन वर्षांसाठी ही निवड करण्यात आली आहे. इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या कार्यकारी मंडळाच्या वार्षिक सभेत ही निवड करण्यात आली असून, बैठकीत विविध शैक्षणिक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. शासनाकडे सादर केल्या जाणाऱ्या मागण्यांवर सर्व सदस्यांनी मते मांडली.

स्वयंअर्थसाह्यीत संस्थांना भेडसावणाऱ्या अडचणींतून मार्ग कसा काढावा, यावर बैठकीत चर्चा झाली. गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक भविष्यासाठी या मागण्या अत्यावश्यक आहेत, असे मत सदस्यांनी व्यक्त केले. शाळांच्या आवारात घडलेल्या दुर्घटनांच्या बाबतीत शैक्षणिक संस्थांना आणि त्यांच्या ट्रस्टींना अनुचित शिक्षा होण्यापासून संरक्षण देणारा शाळा संरक्षण कायदा लागू करावा.

शाळेत एखादी घटना घडली, तर अचानक जमाव येऊन शाळेतील मुख्याध्यापकांना घेराव घालणे, शाळेची तोडफोड करणे, विनाकारण घोषणा देणे, यांसारख्या घटना पूर्णपणे बंद व्हाव्यात. एनएमएमएस किंवा त्यासारख्या महत्त्वाच्या शिष्यवृत्ती परीक्षांना बसण्याची स्वयंअर्थसाह्यीत शाळांच्या विद्यार्थ्यांना बसण्याची परवानगी द्यावी.

नवीन शाळांच्या परवानगीसाठी सादर केलेले चलन परतावा किंवा परवानगी प्रक्रिया सरकारी अकार्यक्षमतेमुळे विलंबित झाल्यास त्याची वैधता वाढवावी. त्याचप्रमाणे प्रशासकीय विलंबामुळे शाळांनी आर्थिक भार सहन करू नये आणि अशा विलंबासाठी त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, अशा मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.