संतोष गव्हाणे पुणे – विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २०२४ मध्ये मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेचे पोर्टल गेल्या काही महिन्यांपासून बंद असल्यामुळे या योजनेस पात्र ठरणाऱ्या महिला लाभापासून वंचित आहेत. मतदानाचा अधिकार वयाच्या १८व्या वर्षी संविधानाने महिलेला दिलेला असताना लाडकी बहीण योजनेसाठी मात्र २१व्या वर्षी पात्र ठरविले जाते. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षभरात विविध कारणातून योजनेसाठी वंचीत राहिलेल्या तसेच यावर्षी वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेल्या बहिणींचा समावेश लाडक्या बहिणी योजनेत होणार असतानाच शासनाने आता निधीच्या कारणास्तव या योजनेचे पोर्टलच बंद करून ठेवले असल्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्र शासनाने जुलै २०२४ पासून २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेत सुरूवातीला दरमहा १५०० रुपये देण्याचे निश्चित केले. या योजनेच्या लाभाचे हप्ते बॅंक खात्यात वेळेत जमा होत नसले तरी लाभ मिळतो, या आशेने योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत आहे. मात्र, या योजनेसाठी मोठा निधी खर्च होत असल्याने शासनाकडून या योजनेला कडक निकष लागू केले आहेत. यानूसार सुरवातीला अर्जामध्ये तांत्रिक त्रुटीचे कारण देवून हजारे महिलांचे अर्ज फेटाळण्यात आले. त्यानंतरही पात्र लाडक्या बहिणींसाठी ही योजना सुरू असली तरी या योजनेसाठी आपल्या खात्याचा निधी वळविण्यात आल्याची ओरड अनेक मंत्र्यांनी जाहीरपणे केली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी निधी कसा खर्च करणार, असा प्रश्न न्यायालयानेही सरकारकडे उपस्थित केला होता. आता, शासनाच्या नियमानुसार वयाची २१ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या बहिणींची संख्या गेल्या वर्षभरात वाढली असल्याने त्यांना या योजनेसाठी अर्जच करता येवू नये म्हणून शासनाने पार्टल बंद ठेवले असल्याची चर्चा सुरू आहे. गरजू महिलांना ही योजना लाभदायक ठरत असली तरी विधानसभेच्या काळात केवळ मतांवर डोळा ठेवून ही योजना सुरू करण्यात आली, हे आता उघड होत आहे. अर्जाची छाननी सुरूच… लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर 2 कोटी 65 लाभ लाभार्थी महिलांनी नोंदणी केली होती. नंतरच्या काळात राज्य सरकारने निकषानुसार छाननी केल्यानंतर साधारण 19 लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या. सध्या, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थी महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे, ही उत्पन्न मर्यादेची अट योग्य रीतीने पाळली जात नसल्याने राज्य सरकारकडून अर्थ विभागाच्या सहकार्यातून लाभार्थींच्या उत्पन्न पडताळणीचे काम सुरू आहे. यामध्ये आयटीआरची छाननीही होत आहे. त्यानंतरच्या अहवालानंतर मोठ्या प्रमाणात लाडक्या बहिणी अपात्र ठरविल्या जातील. किती लाडक्या बहिणी अपात्र ? मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील नव्याने अपात्र ठरलेल्या लाडक्या बहिणींचा आकडा 5 लाख इतका झाला असल्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी त्यांच्या एक्सवर पोस्ट शेअर करीत ही माहिती दिलेली आहे. दि. 28 जून 2024 व दिनांक 3 जुलै 2024 मध्ये जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना, योजनेतून वगळण्यात येत आहे. पात्र लाडक्या बहिणींना योजनेचा लाभ देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याची ग्वाही आदिती तटकरे यांनी दिली आहे, असे असले तरी तुर्तास तरी या योजनेचे पोर्टलच बंद करण्यात आले आहे.
