पुणे- पुणे महानगर नियोजन समितीमध्ये ग्रामीण क्षेत्राला अधिकचे प्रतिनिधित्व द्यावे. त्यासाठी महाराष्ट्र महानगर नियोजन समितीच्या अधिनियमांमध्ये दोन तृतीयांशापेक्षा जास्त सदस्य ग्रामीण भागातील असावेत. तर उर्वरित सदस्य हे महापालिका, नगरपालिकांमधून घ्यावेत, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

45 सदस्यांची महानगर नियोजन समितीची रचना करण्यात येणार आहे. त्यापैकी 30 सदस्य महापालिका क्षेत्र, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रामधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडण्यात येणार आहेत. सद्यस्थितीच्या लोकसंख्येचा विचार करता महानगरपालिका क्षेत्रात 22 सदस्य, नगरपालिका क्षेत्रात 1 सदस्य व ग्रामीण क्षेत्रात 7 सदस्य याप्रमाणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने संख्या अंतिम केली आहे. वास्तविक पाहता पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण हे प्रामुख्याने नियोजन प्राधिकरण म्हणून ग्रामपंचायत क्षेत्रात म्हणजेच ग्रामीण भागात काम करत आहे. परंतू पुणे महानगर नियोजन समितीत खूप कमी प्रतिनिधित्व देण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापती यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.