पुणे –महापालिकेची मुदत संपल्यानंतरही स्थायी समितीचे अस्तित्त्व कायम राहते, असा दावा करत महापालिकेचे माजी स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेने या संदर्भातील आपली बाजू सहा आठवड्यात मांडावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, हीच याचिका रासने यांनी मागील महिन्यांत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, शासनाने न्यायालयात बाजू मांडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर रासने यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

विद्यमान महापालिकेची मुदत संपल्याने तसेच ओबीसी आरक्षणामुळे पुणे महापालिकेची निवडणूक लांबल्याने राज्यशासनाने 15 मार्च पासून महापालिकेवर प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्‍त विक्रम कुमार यांची नियुक्‍ती केली आहे. मात्र, शासनाने केलेल्या या नियुक्‍तीस रासने यांनी आक्षेप घेतला असून महापालिका अधिनियमानुसार स्थायी समिती बरखास्त होत नाही. नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत ती कार्यरत राहते, असा कायदा असल्याचा दावा रासने यांनी केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने रासने यांची याचिका दाखल करून घेतली नव्हती. त्यानंतर रासने यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्‍वरी आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या समोर सुनावणी झाली. ज्येष्ठ विधिज्ञ शाम दिवान, विनय नवरे, विधिज्ञ श्रीयश ललित, रवीना ललित, महेश कुमार, निखिल बोरवणकर, रुपेंशू सिंग, श्रीनिवास कुमार बोगिसम, देविका खन्ना, व्ही. डी. खन्ना यांनी रासने यांच्या वतीने बाजू मांडली. त्यात, जरी महापालिकेची मुदत संपली तरी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका कायद्याच्या कलम 48 अनुसार स्थायी समितीचे अस्तित्व नवीन स्थायी समिती अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत प्रचलित स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहाते अशी भूमिका मांडली. त्यानुसार, न्यायालयाने राज्यशासन व महापालिकेस सहा आठवडयांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.