Pune Family Court – आई, उद्या शाळेत फी भरायची आहे, नाहीतर नाव काढतील, मला मित्रांसारखं कला तसेच खेळाचा क्लास लावायचा आहे…, मला खासगी शिकवणीला जाऊ दे ना… मुलांच्या या मागण्या ऐकताना अनेक एकल मातांचे डोळे पाणावतात. पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या किंवा घटस्फोटानंतर पोटगीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांसाठी वाढती महागाई ही रोजचीच लढाई बनली आहे.

मिळणारी पोटगी महिन्याच्या मध्याला संपत असून, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन गरजा भागवताना त्यांची अक्षरशः दमछाक होत आहे.वाढत्या महागाईच्या झळा सर्वसामान्य कुटुंबांनाही असह्य होत असताना, विभक्त महिलांसाठी परिस्थिती अधिकच बिकट बनत आहे. त्यामुळे शिवाजीनगर कौटुंबिक न्यायालयात पोटगी वाढविण्यासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. पूर्वी ठरवलेली पोटगी आजच्या वास्तवाशी जुळत नाही.

शाळेची फी, खासगी शिकवणी, वैद्यकीय खर्च, प्रवासखर्च, महागलेले अन्नधान्य यामुळे महिलांच्या उत्पन्नाचा ताळमेळच बसत नाही. विशेषतः शहरी भागातील महिलांमध्ये ही समस्या तीव्रतेने जाणवते. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरातील जीवनमान खर्च जास्त असल्याने, शहरी महिलांना पोटगी अपुरी पडत आहे.गेल्या काही वर्षांत महागाईत सातत्याने झालेल्या वाढीमुळे अनेक महिला न्यायालयात धाव घेत असून, मुलांच्या भवितव्यासाठी न्याय मागत आहेत.

गत दोन वर्षांत पोटगी वाढीसाठी अर्ज दाखल करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. सध्या दररोज दाखल होणाऱ्या एकूण अर्जांपैकी जवळपास निम्मे अर्ज हे पोटगी वाढीशी संबंधित असल्याची माहिती ॲड. संग्राम जाधव यांनी दिली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयेही आता अधिक संवेदनशीलतेने या प्रकरणांकडे पाहत असून, अनेक प्रकरणांत परिस्थिती लक्षात घेऊन पोटगी वाढविण्याचे आदेश देत आहेत. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रिया, खर्च आणि मानसिक ताणामुळे महिलांची लढाई सोपी राहिलेली नाही.

पोटगी वाढीची मागणी का?
– कौटुंबिक न्यायालयात जवळपास निम्मे अर्ज पोटगी वाढीचे
– ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी महिलांची संख्या अधिक
– दैनंदिन खर्चापेक्षा मुलांचे शिक्षण व आरोग्य खर्च प्रमुख कारण
– महागाईमुळे पूर्वी ठरलेली पोटगी अपुरी ठरत असल्याचे वास्तव

“पाच-दहा वर्षांपूर्वी ठरलेली पोटगी आता अपुरी ठरते. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे महिलांनी पोटगी वाढीसाठी अर्ज करणे ही गरज बनली आहे. न्यायालयेही आता याकडे अधिक संवेदनशीलतेने पाहत आहेत, ही सकारात्मक बाब आहे.”
– ॲड. राहुल जाधव, खजिनदार, द पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन