प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्यातील वकिलांच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आलेला वकील संरक्षण कायदा मसुदा अपेक्षाभंग करणारा असून तो वकिलांना संरक्षण देण्याऐवजी अडचणीत टाकणारा आहे. वकिलांवर होणारे हल्ले, धमक्या, कार्यालयांची तोडफोड, अब्रुनुकसानी व सोशल मीडियावरील बदनामी याबाबत मसुद्यात सखोल व वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाचा अभाव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, काही गुन्ह्यांत वकिलांना तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद सुचविणे आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या बहुतांश तरतुदी वकिलांना लागू राहणे, हे वकील संरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेलाच विरोधी असल्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया वकील वर्गाकडून उमटत आहे.ज्येष्ठ विधीज्ञ सुधाकरराव आव्हाड म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशनात वकील संरक्षण अधिनियमाचे खासगी विधेयक विधीमंडळात सादर करण्यात आले. न्यायालयीन कामकाजा दरम्यान वकिलांवर होणारे वाढते हल्ले आणि दबाव लक्षात घेता स्वतंत्र संरक्षणात्मक कायदा आवश्यक आहे. या उद्देशाने हे विधेयक मांडण्यात आले. मात्र, हा मसुदा सरकारचा नसून खासगी सभासदाकडून सादर करण्यात आल्याने तसेच अन्य राज्यांतील अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा अभ्यास न करता तो मांडण्यात आल्याने त्यातील त्रुटी अधिक ठळकपणे समोर आल्या आहेत. या मसुद्यात वकिलांनाच शिक्षेच्या तरतुदी सुचविल्या जाणे अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे हा मसुदा जसाच्या तसा मंजूर न करता, त्यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. वकिलांच्या हितासाठी ज्येष्ठ व अनुभवी आठ ते दहा वकिलांची स्वतंत्र समिती स्थापन करून, त्यांच्याशी चर्चा करूनच सुधारित मसुदा सादर करण्यात यावा, असेही ॲड. आव्हाड यांनी नमूद केले. “बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाने तयार केलेला मसुदा राज्य सरकारकडे दिला होता. मात्र, त्याचा विचार न करता तयार केलेला मसुद्यातील काही तरतुदी वकिलांना अडचणीत आणणाऱ्या आहेत. या तरतुदीचा फेरविचार झाला पाहिजे. सरकारने बार कौन्सिलने दिलेला मसुदा मान्य करावा अथवा राज्यातील वकिलांची समिती नेमावी.त्यामध्ये बार कौन्सिलमधील सदस्यांना घ्यावे. या समितीने तयार केलेला मसुदा सरकारने मान्य करावा. जेणेकरून वकिलांचे हित व संरक्षण साधले जाईल.” – ॲड. विकास ढगे पाटील, माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन “हा कायदा त्रुटीनी भरलेला आहे. तो वकिलांच्या हक्काशी आणि संरक्षणाशी विसंगत आहे. या मसुद्यात अशिलाला ग्राहक असे संबोधण्यात आले आहे. तसेच, वकिलांच्या कामाचे ठिकाण याबद्दल स्पष्टता नाही. प्रचलित कायद्यातील व्याख्या या कायद्यात मोघम स्वरूपात अंतर्भूत केलेल्या आहेत.” – ॲड. सुहास कोल्हे, फौजदारी वकील
