Pune DPC Meeting – जिल्हा नियोजन समितीमार्फत लहान तुकड्यांमध्ये कामे न करता अधिकाधिक नागरिकांना लाभ देणारे मोठे व परिणामकारक प्रकल्प राबविण्यावर भर द्यावा, असे आदेश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रशासनाला दिले. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घालून दिलेल्या शिस्त, गुणवत्ता व कालमर्यादेच्या तत्त्वांनुसार सुरू प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याची सर्वांची जबाबदारी असल्याचेही पवार यांनी नमूद केले. विधानभवन येथील झुंबर हॉलमध्ये आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. या वेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आदींसह जिल्ह्यातील खासदार, आमदार उपस्थित होते.जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ साठी शासनाने प्रस्तावित केलेल्या १ हजार ३२ कोटी रुपयांच्या वित्तीय मर्यादेच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण, परिवहन विकास, अपारंपारिक ऊर्जा व उर्जा, हरीत महाराष्ट्र, नागरी क्षेत्र व आरोग्य पायाभूत सुविधा, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण, गतिमान प्रशासन, कौशल्यपूर्ण रोजगार निर्मिती, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधा आणि क्रीडा व कलागुणांचा विकासावर भर देण्यात आला आहे, अशी माहिती पवार यांनी दिली. अतिमागास व दुर्गम भागांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात यावे. सर्व कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी यासाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करून त्याचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सादरीकरणाद्वारे सन २०२५-२६ मधील खर्चाचा आढावा सादर केला, तसेच सन २०२६-२७ च्या प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यात प्रामुख्याने कृषी विकास दरात व दरडोई कृषी उत्पन्नात वद्धी करण्यासाठी कृषीपूरक असणाऱ्या संलग्न क्षेत्रांच्या योजना, रास्त दर, निकोप स्पर्धा, सर्वांसाठी खुली बाजारपेठ, जलसंधारण व मृदसंधारणाची कामे, भूगर्भ पाणीसाठ्यात वाढीसाठी उपाययोजना यावर भर देण्यात आला आहे.
