शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा द्या

बारामती : केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने ही राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ‘युपीएस’ योजना लागू करण्याबाबत घोषणा केलेली असल्यामुळे राज्यातील बहुसंख्य कर्मचारी, अधिकारी संघटनांनी कामबंद आंदोलन स्थगित केले आहे. मात्र, बारामतीत नगरपरिषद कार्यालयातील संवर्ग अधिकार्यांनी गुरुवारी (दि २९) कामबंद आंदोलन केले.

राज्य सरकारने ही राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ‘यूपीएस’ योजना लागू करण्याबाबत घोषणा केलेली असल्यामुळे राज्यातील बहुसंख्य कर्मचारी, अधिकारी संघटनांनी कामबंद आंदोलन स्थगित केले. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगर विकास विभागातील महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकार्यांना शासनाच्या अधिनियमानुसार राज्य शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा दिलेला आहे. त्यास नगर विकास विभागाने सुद्धा दुजोरा दिलेला आहे.

त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना सेवार्थ आयडी देणे बाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे गेला असता वित्त विभागाने अधिकारी शासकीय कर्मचारी नसल्याबाबतची त्रुटी काढली आहे. त्रुटी काढत राज्यातील अंदाजे ३००० संवर्ग अधिकार्यांना सेवार्थ आयडीपासून वंचित ठेवले. अधिकाऱ्यांपैकी बरेच अधिकारी २०१० ते १२ पासून कार्यरत असून अद्यापपर्यंत त्यांना जुनी पेन्शन, नवी पेन्शन यापैकी कुठल्याही पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही.

याच सोबत नगरपरिषदचे कर्मचारी यांना पेन्शन लागू नाही. राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेने काम बंद आंदोलन स्थगित न करता सेवार्थसह पेन्शन योजनेचे पर्याय दिल्याशिवाय बेमुदत काम बंद आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे ठरवले आहे. त्यानुसार बारामती नगरपरिषद कार्यालयातील सर्व संवर्ग अधिकाऱ्यांनी १०० टक्के काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनास महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग अधिकारी संघटनेने पाठिंबा दिला आहे.