रांजणगाव गणपती : शिरूर तालुक्यात ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर प्रशासकीय व्यवस्थेचे सावट अधिक गडद झाले आहे. तालुक्यातील तब्बल ७१ ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपल्याने त्यांच्यावर प्रशासक नियुक्त केले आहेत. त्यातच यापूर्वीपासून प्रशासकीय कारभार सुरू असलेल्या सात ग्रामपंचायतींची भर पडल्याने एकूण ७८ ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू असल्याचे चित्र समोर आले आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा अभाव, प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेतील मर्यादा, विकासकामांचा मंदावलेला वेग यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढत आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तातडीने घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

२०२६ मध्ये मुदत संपलेल्या ७१ ग्रामपंचायतींवर मागील महिन्यात प्रशासक नियुक्त केले. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रशासकीय कारभार सुरू राहणार आहे. मात्र, व्यवस्थेमुळे गावपातळीवरील लोकशाही प्रतिनिधित्व तात्पुरते बाजूला पडले आहे. गावातील विकासकामांचे नियोजन, ग्रामस्थांच्या तक्रारी, स्थानिक प्रश्नांचा पाठपुरावा, विविध योजनांची अंमलबजावणी यासाठी लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची असते. परंतु प्रशासकीय कारभारात निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेला काही मर्यादा येत असल्याने अनेक गावांमध्ये विकासकामांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याची तक्रार नागरिक करीत आहेत.

धानोरे, कासारी, कळवंतवाडी, करडे, आंबळे, चव्हाणवाडी, ढोकसांगवी या सात ग्रामपंचायतींमध्ये यापूर्वीपासूनच प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार सुरू असल्याचे समोर आले आहे. गावांमध्ये दीर्घकाळ लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने स्थानिक विकासकामांच्या नियोजनावर, पाठपुराव्यावर परिणाम होत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. तीन वर्षांपासून प्रशासकीय कारभार सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या गावांमध्ये निवडणुका कधी होणार, असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करीत आहेत.

गावातील अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा, गटार व्यवस्था, स्वच्छता, पथदिवे, सार्वजनिक सुविधा तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी या प्रश्नांवर स्थानिक पातळीवर तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित असते. मात्र, प्रशासकीय व्यवस्थेत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसल्याने अनेक कामांचा पाठपुरावा प्रभावीपणे होत नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. काही ठिकाणी विकासकामे रखडली असून, काही कामे संथ गतीने सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत.

लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग मर्यादित

ग्रामपंचायत ही गावाच्या विकासाची मूलभूत लोकशाही यंत्रणा आहे. सरपंच आणि सदस्य निवडून आले की गावातील प्रश्नांना थेट व्यासपीठ मिळते. ग्रामसभेत निर्णय घेता येतात, विकासकामांना प्राधान्य देता येते आणि प्रशासनाला जाब विचारता येतो. मात्र, प्रशासकांच्या माध्यमातून दीर्घकाळ कारभार सुरू राहिल्यास ग्रामस्थांचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग मर्यादित होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

विकासकामांचा आढावा घेण्याची गरज

एकीकडे ७१ ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्त केले आहेत, तर दुसरीकडे सात ग्रामपंचायतींमध्ये यापूर्वीपासूनच प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. त्यामुळे तालुक्यातील एकूण ७८ ग्रामपंचायतींच्या कारभार आणि विकासकामांचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. प्रशासक नियुक्त करणे हा केवळ तात्पुरता प्रशासकीय पर्याय असला, तरी त्यातून गावांच्या विकासाला कायमस्वरूपी पर्याय मिळू शकत नाही, अशी भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

प्रशासकांच्या भरवशावर किती दिवस

राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हा परिषद प्रशासन आणि पंचायत समिती शिरूर यांनी या सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी. निवडणुका घेण्यातील अडचणी दूर करून शक्य तितक्या लवकर निवडणूक कार्यक्रम घोषित करावा. ग्रामपंचायतींचा कारभार पुन्हा लोकनियुक्त सरपंच आणि सदस्यांच्या हाती द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. प्रशासकांच्या भरवशावर गावांचा विकास किती दिवस, लोकप्रतिनिधींविना गावांचे प्रश्न कोण सोडवणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शिरूर तालुक्यातील ७८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत प्रशासन काय निर्णय घेणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.