* जुन्या पद्धतीची कुडाची आरणी तयार करण्यावर भर

* लवणवाडीत 23 हजार किलो कांदा साठवणूक होणार

बेल्हे – वाढत्या महागाईमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा कुडाची पारंपरिक कांदा बराख करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. दरम्यान, लोखंडी कांदा चाळ परवडत नसल्याने जुन्या पद्धातीच्या कुडाच्या आरणी तयार करण्यावर भर दिला आहे.

करोना, नैसर्गिक आपत्ती, रशिया-युक्रेन युद्धानंतर लोखंड व स्टील यांचे प्रचंड प्रमाणात भाव वाढ झाल्यामुळे आधीच कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत असल्याने लोखंडी कांदा चाळ उभारू शकत नाहीत. यावर उपाय म्हणून आळे लवणवाडी (ता. जुन्नर) येथील कांदा उत्पादक शेतकरी धोंडीभाऊ कुऱ्हाडे यांनी कांदा साठवणुकीसाठी जुन्या पद्धतीच्या कुडाच्या तीन आरणी तयार करून त्यामध्ये कांदा साठवणूक केली. या आरणी तयार करण्यासाठी बाजरीचे सरमाड, पाचट, बांबू, प्लॅस्टिक ताडपत्री यांचा वापर करण्यात
आलेला आहे.

साधारणपणे 85 फूट लांब व 4 फूट रुंद याप्रमाणे एका आरणीत साधारणपणे 450 पिशवी कांदा बसतो. या आरणीत कांदा सडण्याचे प्रमाण फार कमी असते. तसेच कांद्याचा रंग व पत्ती चांगली राहते. या कांदा आरणी उभारण्यासाठी आळेफाटा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील प्रसिद्ध कांदा आडतदार विजय कुऱ्हाडे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. अलीकडे महाराष्ट्र शासन मार्फत राष्ट्रीय कृषी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाकडून सध्या कांदा चाळ उभारणीसाठी फक्त 87 हजार 500 रुपये अनुदान दिले जाते. हे अनुदान अतिशय तुटपुंजे आहे तरी शासनाने हे अनुदान वाढवून द्यावे अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

15 रुपये हमीभाव द्यावा
गणपतराव फुलवडे ः शासनाने खरेदीसाठी उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र

आळेफाटा – शासनाने हमीभावाने 15 रुपये किलोप्रमाणे कांदा खरेदी करावा. तरच कांदाउत्पादक शेतकरी वाचेल, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष गणपतराव फुलवडे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

फुलवडे यांनी या पत्राद्वारे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली आहे. उत्तर पुणे जिल्ह्यात यंदा कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. सर्व कृषि उत्पन्न बाजार, उपबाजारात कांद्याची आवक वाढली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराश्‍ट्रीय बाजारात सध्या मागणी नसल्याने कांद्याचे दर कोसळले आहेत. मोठे शेतकरी साठवण करतील; मात्र लहान शेतकरी मिळेल त्या भावाने, व्यापारी म्हणेल त्या दराने कांदा विकत आहे.

काही जणांना अगदी रुपया किलो असा नीच्चांकी दर मिळाल्याने उत्पादक हतबल झाला आहे. यातून उत्पादन खर्च तर सोडाच; पण भाडे आणि मजुरीदेखील मिळणे अवघड झाले आहे. सरकार केवळ ग्राहकांचा विचार करते. हमीभावाचा निर्णय झाल्यास शासनाला अंदाजे चारशे ते पाचशे कोटींचा बोजा सहन करावा लागेल.

जसा उन्हाळ्यात गाळप न झालेल्या उसाला अनुदानाचा निर्णय झाला आहे, तसा कांद्याबाबतीतही विचार करावा. यासाठी शासनाकडून शेतकऱ्यांना निश्‍चित मदत झाली पाहिजे. आपण धाडसी, कणवाळू नेते आहात. साकल्याने विचार करावा व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, ही विनंती.