प्रा. दांगडे -पाटील यांची नियुक्‍ती : देशातील अन्य राज्यांचा अभ्यास करणार
बारामती – धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी, याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या समितीवर यशवंत सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा.माणिकराव दांगडे-पाटील यांची नियुक्‍ती केली.

चौंडी (ता. जामखेड) येथील यशवंत सेनेच्या वतीने सुरु असलेल्या उपोषणस्थळी (दि. 20) माजी मंत्री यांनी भेट दिली. शासन निर्णयाची प्रत उपोषणकर्त्यांना दिली.

यावेळी आमदार शिंदे यांनी चौंडी येथील धनगर आरक्षण उपोषणाची दखल घेऊन समिती गठीत केली आहे. या समितीत पाच आयएएस अधिकारी व चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आरक्षण अमलबजावणीसाठी शासनाने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. ही समिती तीन राज्यांनी त्यांच्या अधिकारात बहाल केलेल्या आरक्षणाचा अभ्यास करेल व महाराष्ट्रात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण अमलबजावणी करण्याबाबत अहवाल देईल. तीन महिन्यांत आरक्षणाचा मार्ग खुला होईल. तरी यशवंत सेनेने उपोषण आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले.

दरम्यान, यासंदर्भात यशवंत सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी सरकारने स्थापन केलेली समिती व धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी पुढील रणनिती ठरविण्यासाठी यशवंत सेनेच्या कोअर कमिटीची रात्री तातडीची बैठक बोलावली आहे. त्यावेळी शासनाचा प्रस्तावावर चर्चा करून उपोषणाबाबत निर्णय घेतला जाईल. यावेळी यशवंत सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. दांगडे पाटील म्हणाले, मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील धनगर आरक्षणासाठी धनगर समाज आक्रमक झाला आहे. सप्टेंबर महिन्यांत बी. के. कोकरेप्रणित यशवंत सेनेच्या वतीने एकवीस दिवसांचे आमरण उपोषण आंदोलन झाले. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या धनगर समाजाच्या आरक्षण अंमलबजावणी संदर्भात मुंबईत बैठक झाली.

यावेळी दोन्ही उपमुख्यमंत्री, इतर मंत्री आणि विविध विभागाचे सचिव, अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी उपोषणकर्ते बाळासाहेब दोडतले, सुरेश बंडगर, नितीन धायगुडे, आण्णासाहेब रुपनवर, समाधान पाटील, दिलीप गडदे, किरण धालपे, स्वप्निल मेमाणे, बाळा गायके, दत्ता काळे, संतोष कोल्हे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

तीन महिन्यांत अहवाल
समिती तीन महिन्यात शासनाने तेथील आरक्षण पद्धतीचा अभ्यास करुन शासनाला अहवाल देईल. त्याआधारे शासन आरक्षण अंमलबजावणीचा निर्णय घेईल.