पुणे – शहराच्या पूर्वभागासाठी महापालिकेकडून भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित केली आहे. मात्र, या योजनेअंतर्गत धरणातून घेतल्या जाणाऱ्या पाण्यावर पाटबंधारे विभागाने तब्बल दुप्पट दराने पाणी शुल्क आकारले आहे.
त्यासाठी महापालिकेस मंजूर असलेल्या पाणीकोट्याची सबब पाटबंधारे विभागाने पुढे केली आहे. त्यामुळे महापालिकेस महिन्याला तब्बल 56 ते 60 लाखांचा आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. दरम्यान, ही शुल्क आकारणी चुकीची असल्याचे महापालिकेने पाटबंधारे विभागास कळविले असून हे वाढीव शुल्क न देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे शुल्क आकारणीवरून दोन्ही विभागात नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे.
राज्य शासनाकडून महापालिकेसाठी खडकवासला धरण साखळीमधून 11.50 टीएमसी आणि भामा-आसखेड धरणातून अडीच टीएमसी पाणी मंजूर आहे. पाटबंधारेच्या निकषांनुसार, महापालिकेने मंजूर केल्या पाण्याच्या कोट्यापेक्षा अधिक वापरल्यास दंड म्हणून त्यावर दुप्पट दराने शुल्क आकारले जाते.
मात्र, प्रत्यक्षात महापालिका शासनाने मंजूर केलेल्या साडेअकरा टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी खडकवासला धरणातून घेत असल्याने पाटबंधारे विभाग मंजूर कोट्यापेक्षा अधिकच्या पाण्यावर दंड आकरणी करते. महापालिका तो दंडही भरत आहे. मात्र, आता भामा-आसखेड धरणाचा पाणीसाठाही पाटबंधारे विभागाने मंजूर साडेअकरा टीएमसीत असल्याची भूमिका घेत .
महापालिकेचा खडकवासला धरणाचा पाणीवापर साडेअकरा टीएमसीपेक्षा अधिक असल्याने भामा-आसखेडचे पाणी हे जादा पाण्यात गृहीत धरले आहे. पालिकेकडे जानेवारी ते फेब्रुवारी 2021 या दोन महिन्यांसाठी 1 कोटी 24 लाख 48 हजार रुपयांचे बिल दिले आहे. तर, या दोन महिन्यांसाठी दंड वगळून 68 लाख 15 हजार 314 रुपयांचे बिल जमा केले आहे.
पाटबंधारे विभागाकडे आक्षेप
महापालिकेच्या मते खडकवासला तसेच भामा-आसखेड धरणासाठी स्वतंत्र पाणीकोटा मंजूर आहे. त्यानुसार, खडकवासलातून साडेअकरा टीएमसीपेक्षा जादा पाणी घेतल्यास महापालिका त्याचे वाढीव बिल अदा करते. त्यामुळे, त्याच धर्तीवर भामा-आसखेड धरणातून मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी घेतले तरच वाढीव शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. मात्र, शहराच्या एकूण पाणीकोट्याच्या नावाखाली पाटबंधारे विभाग भामा-आसखेडचे संपूर्ण पाणीबिल दुप्पट दराने आकारत आहे. त्यामुळे याबाबत पाटबंधारे विभागाकडे आक्षेप घेतला आहे.