नवी दिल्ली – ‘शाळांमध्ये पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री पोषण राष्ट्रीय योजना’ चालू ठेवण्यास पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारकडून 54061.73 कोटी रुपये आणि राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाकडून, 31,733.17 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकार अन्नधान्यावर सुमारे 45,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त खर्च देखील उचलणार आहे. त्यामुळे योजनेची एकूण आर्थिक तरतूद 1,30,794.90 कोटी रुपये असेल.
आज आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत सरकारी आणि सरकारी-अनुदानित शाळांमध्ये एकवेळ गरम शिजवलेले जेवण पुरवण्यासाठी पीएम पोषण योजनेला मंजुरी दिली.

ही एक केंद्र-पुरस्कृत योजना आहे जी सरकारी तसेच सरकारी अनुदानित शाळांच्या इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिकणाऱ्या सर्व शाळकरी मुलांसाठी राबवली जाते. या योजनेचे पूर्वीचे नाव ‘शाळांमधील मध्यान्ह भोजनासाठी राष्ट्रीय योजना’ असे होते.

या योजनेत देशभरातील 11.20 लाख शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे 11.80 कोटी मुलांना लाभ होणार आहे. 2020-21 दरम्यान, केंद्र सरकारने या योजनेत, 24,400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली, ज्यात अन्नधान्यावर सुमारे 11,500 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.