Devendra Fadnavis : पोलिसांनी एक पाऊल पुढे रहावे; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून तंत्रज्ञान वापराचे समर्थन
त्रज्ञानाने पोलीस दलाला अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि कार्यक्षम बनवले पाहिजे. त्यामुळे पोलीस दल आत्मसंतुष्ट किंवा जमिनीवरील वास्तवापासून विलग होता कामा नये, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले.

Devendra Fadnavis : तंत्रज्ञानाने पोलीस दलाला अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि कार्यक्षम बनवले पाहिजे. त्यामुळे पोलीस दल आत्मसंतुष्ट किंवा जमिनीवरील वास्तवापासून विलग होता कामा नये, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) शनिवारी म्हणाले. ते मुंबई पोलीस आयुक्तालयात आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते, जिथे त्यांनी मेगा सिटी पोलीसिंग उपक्रमांतर्गत अनेक सुविधांचे उद्घाटन केले.
फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले, गुन्हेगारसुद्धा तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. त्यामुळे, कोणत्याही परिस्थितीत पोलिसांनी त्यांच्या एक पाऊल मागे राहता कामा नये. पोलिसांनी नेहमी गुन्हेगारांच्या एक पाऊल पुढे राहिले पाहिजे. तंत्रज्ञान पुरुष आणि स्त्री, श्रीमंत आणि गरीब, किंवा वेगवेगळ्या जातींचे आणि वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे लोक यांच्यात भेद करत नाही.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणू शकतो आणि उत्तरदायित्व प्रस्थापित करू शकतो. डिजिटल नोंदी एक डिजिटल ठसा निर्माण करतात, ज्यामुळे माहितीमध्ये फेरफार करणे किंवा नोंदींमध्ये बदल करणे कठीण होते. कोणत्याही बदलासाठी योग्य स्पष्टीकरणाची आवश्यकता असेल. सरकार तपास सारथी नावाची एआय-आधारित तपास प्रणाली विकसित करत आहे, जी एफआयआर नोंदणीपासून ते आरोपपत्र दाखल करण्यापर्यंतच्या तपास प्रक्रियेला एकात्मिक करेल.
हजारो पानांची असलेली निर्दोष आरोपपत्रे दाखल करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे. या प्रणालीसाठी दोन प्रायोगिक प्रकल्प विकसित केले जात आहेत आणि त्यापैकी जो सर्वात प्रभावी ठरेल तो सरकार स्वीकारेल. न्यायालयांनी पुराव्याचे मूल्यांकन कसे केले हे तपास अधिकाऱ्यांना समजण्यास मदत करण्यासाठी या प्रणालीमध्ये पूर्वीच्या न्यायालयांच्या निकालांचा समावेश केला जाईल. ही प्रणाली तपास अधिकाऱ्यांना पुराव्यातील त्रुटी ओळखण्यास आणि नवीन फौजदारी कायद्यांच्या आवश्यकता समजून घेण्यास देखील मदत करेल, असे ते म्हणाले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
उद्घाटन झालेल्या सुविधांमध्ये नागरिक ॲप्लिकेशन, पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्रे, टॅब्लेट्स, महाराष्ट्र पोलीस माहिती प्रणाली (एमपीआयएस), संवाद ॲप्लिकेशन, डेटा फ्युजन सेंटर्स आणि अंमली पदार्थ विरोधी मोबाईल व्हॅन यांचा समावेश होता. नागरिक ॲप्लिकेशनमुळे लोकांना पोलीस-संबंधित सेवा मिळवणे, परवानगी मागणे आणि रस्ते अपघातांसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीतही पोलिसांशी संपर्क साधणे शक्य होईल.
राष्ट्रीय स्तरावरील निर्देशांकाद्वारे देखरेख
नवीन फौजदारी कायद्यांनुसार दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या सुधारले आहे. त्यांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र आघाडीच्या राज्यांपैकी एक आहे. तथापि, सत्र न्यायालयांमधील दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण असमाधानकारक राहिले आहे, तरीही येत्या दोन ते तीन वर्षांत त्यात सुधारणा होईल. आता पोलिसांना निर्धारित वेळेत तपास पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या कामगिरीवर राष्ट्रीय स्तरावरील निर्देशांकाद्वारे देखरेख ठेवली जात आहे.
जर लोकांना वाटत असेल की खुनाच्या खटल्याचा निकाल लागायला १० ते २० वर्षे लागतील किंवा चोरीच्या खटल्याला १५ वर्षे लागतील, तर त्यामुळे कोणताही प्रतिबंध राहत नाही. योग्य वेळेत दोषी ठरवून शिक्षा देणे, हाच खरा प्रतिबंधक उपाय आहे, असे मुख्यमंत्री (Devendra Fadnavis) म्हणाले.






