नवी दिल्ली – फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 144 चे उल्लंघन करून निदर्शने करणाऱ्या व्यक्‍तींविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले नोंदविण्याची तरतूद असणाऱ्या गुजरात राज्याच्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले.

हे विधेयक राज्य विधानसभेत गेल्या मार्च महिन्यात मंजुर करण्यात आले आहे. कलम 144 सीआरपीसी अंतर्गत जारी केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे कोणतेही उल्लंघन भारतीय दंड संहिता कलम 188 (लोकसेवकाने योग्यरित्या जारी केलेल्या आदेशाची अवज्ञा) अंतर्गत दखलपात्र गुन्हा समजला जाणार आहे.

विधेयकातील विधान आणि वस्तूंनुसार, गुजरात सरकार, पोलीस आयुक्‍त आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना सीआरपीसी कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे.

Chitra wagh vs Urfi Javed : आयोगाने काय करावं हे कोणी सांगायची गरज नाही – रूपाली चाकणकर

कोणत्याही व्यक्‍तीला एखाद्या विशिष्ट कृतीपासून दूर राहण्याचे किंवा सार्वजनिक शांतता भंग होऊ नये म्हणून विशिष्ट आदेश घेण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकारही सरकार, पोलीस आणि जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.