Cancer drugs : कॅन्सरच्या रुग्णांसाठी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. काही महागड्या कॅन्सरच्या औषधांवर व्यापारी मार्जिन 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामुळे निवडक औषधांच्या कमाल किरकोळ किंमतीत (MRP) 70 टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कॅन्सरच्या उपचारासाठी रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागणारा खर्च कमी होऊ शकतो.

औषध विभागाच्या सूत्रांनुसार, सरकार अशा कॅन्सरच्या औषधांची यादी तयार करत आहे, ज्यांच्या किंमती खूप जास्त आहेत आणि उपचारात त्यांचा नियमित वापर केला जातो. प्रस्तावित नियमानुसार, या औषधांच्या वितरकांच्या खर्चावर आकारले जाणारे व्यापारी मार्जिन 30 टक्क्यांपर्यंत ठेवले जाऊ शकते.

काही पेटंट औषधांचाही समावेश

सरकारचा भर विशेषतः महागड्या औषधांवर आहे. यामध्ये काही पेटंट असलेल्या औषधांचाही समावेश होण्याची शक्यता आहे. या औषधांवर व्यापारी मार्जिन जास्त असल्याने रुग्णांच्या उपचाराचा खर्च मोठा होतो. त्यामुळे मार्जिन कमी झाल्यास औषधांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे.

औषधांची MRP 70 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते

या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम औषधांच्या किरकोळ किंमतीवर होऊ शकतो. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, काही औषधांच्या सध्याच्या किंमती आणि व्यापारी मार्जिन पाहता त्यांच्या MRP मध्ये 70 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते.

मात्र, प्रत्यक्षात रुग्णांना किती फायदा मिळेल, हे अंतिम यादीत कोणती औषधे असतील आणि त्यांच्या व्यापारी मार्जिनमध्ये किती कपात केली जाईल, यावर अवलंबून असेल.

2019 मध्येही सरकारने घेतला होता निर्णय

कॅन्सरच्या औषधांच्या किंमती कमी करण्यासाठी सरकारने यापूर्वीही प्रयत्न केले आहेत. 2019 मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर 42 कॅन्सरच्या औषधांवरील व्यापारी मार्जिन मर्यादित करण्यात आले होते. आता ही व्यवस्था आणखी पुढे नेण्याची तयारी आहे. विशेषतः ज्या महागड्या औषधांमुळे रुग्णांच्या कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडतो, अशा औषधांना या व्यवस्थेत आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

DGHSच्या अध्यक्षतेखाली यादी तयार

नव्या व्यवस्थेत कोणती औषधे समाविष्ट करायची, याची यादी आरोग्य सेवा महासंचालनालयाचे (DGHS) महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तयार करत आहे. सूत्रांनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था सुमारे 10 दिवसांत लागू होण्याची शक्यता आहे.

यादी तयार करताना भारतात कॅन्सरच्या उपचारासाठी औषधाला मिळालेली मंजुरी, त्याचा नियमित वापर आणि औषधाची जास्त किंमत हे प्रमुख निकष असतील.

स्वस्त औषधांबाबत सरकार सावध

सरकार सर्वच कॅन्सरच्या औषधांवर 30 टक्के व्यापारी मार्जिनची मर्यादा लावण्याच्या बाजूने नाही. कमी किंमतीच्या औषधांवरही मार्जिन कमी केल्यास कंपन्यांना त्यांचा वितरण आणि विपणन खर्च भागवणे कठीण होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

यामुळे कंपन्यांचा काही स्वस्त औषधे बाजारात उपलब्ध करून देण्याचा उत्साह कमी होऊ शकतो. त्याचा परिणाम औषधांच्या उपलब्धतेवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्या औषधांच्या किंमती कमी केल्याने रुग्णांना मोठा फायदा होईल आणि औषधांचा पुरवठाही सुरळीत राहील, अशाच औषधांची निवड करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

दीर्घकाळ उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना मोठा फायदा

कॅन्सरचा उपचार अनेकदा दीर्घकाळ सुरू असतो. अनेक रुग्णांना महागडी औषधे नियमित घ्यावी लागतात. अशा परिस्थितीत औषधांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यास कुटुंबाच्या एकूण उपचार खर्चातही मोठी बचत होऊ शकते.

प्रस्तावित योजना प्रभावीपणे लागू झाल्यास महागड्या कॅन्सरच्या उपचारांचा खर्च कमी करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा निर्णय ठरू शकतो. मात्र, अंतिम फायदा कोणती औषधे यादीत येतात आणि नव्या मार्जिननंतर कंपन्या त्यांची किंमत किती ठेवतात, यावरच ठरेल.