PPP Model Roads : पीपीपी मॉडेल की करदात्यांच्या पैशांची लूट? ‘या’ एका निवेदनाने महापालिकेत खळबळ
PPP Model Roads : मनपाच्या नियमित दरापेक्षा खर्च दुप्पट असल्याचे समोर; उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी यांची आयुक्तांकडे सखोल चौकशीची मागणी.

PPP Model Roads – पुणे महापालिकेच्या अंतर्गत पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेलअंतर्गत करण्यात आलेल्या रस्ते बांधकामांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, या सर्व कामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन दिले असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
क्रेडिट नोटच्या माध्यमातून पीपीपी तत्त्वावर रस्ते बांधकामाची कामे देण्यात आली असून, हे मॉडेल कायदेशीरदृष्ट्या वादग्रस्त असल्याचा आरोप करून प्रत्यक्षात केलेल्या कामांची आणि त्याच्या खर्चाची सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
पीपीपी मॉडेलअंतर्गत एकूण २० रस्त्यांची कामे देण्यात आली असून, त्यांची यादीही निवेदनासोबत जोडली आहे. ही सर्व कामे प्रशासकीय राजवटीच्या काळात मंजूर करण्यात आली असून, त्यासाठी स्वतंत्र सल्लागार नेमले होते. पूर्ण झालेल्या कामांची तपासणी करण्यासाठीही सल्लागार नेमल्याचे समोर आले आहे.
त्यामुळे कामांची गुणवत्ता आणि प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकल्पांअंतर्गत एकूण रस्त्यांची लांबी ३९.०३ किलोमीटर इतकी असून, निविदेची एकूण रक्कम १०२६ कोटी रुपये आहे. यानुसार प्रती किलोमीटर सरासरी खर्च २६ कोटी २८ लाख रुपये इतका येतो. प्रत्यक्षात हा खर्च दुप्पट दाखवल्याची या मंडळींची तक्रार आहे.
मनपा दराच्या दुप्पट खर्च
मनपाच्या नियमित रस्ते बांधकामाचा सरासरी दर प्रती किलोमीटर १२ ते १३ कोटी रुपये असताना, पीपीपी मॉडेलअंतर्गत खर्च जवळपास दुप्पट आहे. स्पेसिफिकेशननुसार दरात काही प्रमाणात फरक होऊ शकतो. मात्र, एवढी मोठी तफावत ही चिंताजनक असून, हा सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांवर एकप्रकारे डल्ला आहे, असाही या मंडळींचा आरोप आहे.
कामाच्या दर्जावरही प्रश्नचिन्ह
सामान्यतः रस्ते बांधकामासाठी आठ इंच मुरूम, आठ इंच जीएसबी, चार इंच डीएलसी आणि आठ इंच एम ४० काँक्रीट या स्पेसिफिकेशननुसार काम केले जाते. या निकषांचे पालन प्रत्यक्षात झाले आहे का, याचीही तपासणी करावी. या प्रकरणात पारदर्शकता आणि आर्थिक गैरव्यवहार टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रकल्पाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.





