संगीता चौधरी
सध्या राष्ट्रीय पातळीवर अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव यांच्यामध्ये तुलना केली जात आहे. याचे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेशातील विधान परिषदेच्या निवडणुकीत अखिलेश यांना आलेले अपयश आणि त्याच वेळी बिहारमधील निवडणुकांत तेजस्वींनी एनडीला शह देत प्रज्वलित केलेला कंदील!
उत्तर प्रदेशात काही दिवसांपूर्वीच विधान परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यात 33 जागांपैकी एकही जागा अखिलेश यांच्या वाट्याला आली नाही. त्याचवेळी बिहारमध्ये 24 जागांवर झालेल्या निवडणुकीत विरोधी बाकांवर असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाने सहा जागांवर कंदील लावला. नुकत्याच वेगवेगळ्या राज्यांत लोकसभेच्या एका जागेसाठी आणि विधानसभेच्या चार जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या. त्यात एक जागा बिहारची होती आणि ती एनडीएकडे होती. या जागेवरून भाजप आणि एनडीएचा घटक पक्ष व्हीआयपी यांच्यात संघर्ष झाला. त्यानंतर भाजपने आपला उमेदवार उतरवला. ही पोटनिवडणूक भाजपबरोबरच नितीशकुमार यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची बनली होती. परंतु तेजस्वी यादव यांनी ही जागा जिंकून एनडीएला बॅकफूटवर ढकलले. त्यांनी जागाच जिंकली नाही तर राजदने मुस्लीम-यादवांसह आणखी राजकीय समीकरण पुढे नेले. या निवडणुकीत भूमिहार समाजाचा मोठा पाठिंबा मिळाला. त्याचे श्रेय तेजस्वी यादव यांच्या सर्वसमावेशक नेतृत्वाकडे जाते.
2020 मध्ये विधानसभा निवडणूक होत असताना राजदवर मुस्लीम आणि यादव यांचा पक्ष असल्याचा शिक्का मारला गेला होता. मात्र, त्यावेळी आरोपाला उत्तर देताना तेजस्वी यादव यांनी आपण “राजद’ला ए-टू-झेड म्हणजेच सर्वसमावेशक पक्ष करू, असे म्हटले होते. 2022 च्या विधान परिषद पोटनिवडणुकीचे निकाल पाहता तेजस्वी यादव हे मुस्लीम आणि यादव यांच्या वलयातून बाहेर येत भूमिहारांपर्यंत जाण्याच्या रणनीतीत यशस्वी ठरले, हे स्पष्ट होते. पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारांची निवड करताना तेजस्वी यांचे राजकीय कौशल्य पणाला लागले. यात ते सवर्णवर्गाचा पाठिंबा मिळवण्यास उत्सुक असल्याचे दिसले. अर्थात, त्याचा विधान परिषद निवडणुकीत फायदा देखील झाला. विधान परिषद पोटनिवडणुकीत एनडीएला पराभूत करत त्यांनी राजकीय वजनही दाखवून दिले. अखिलेश यादव यांच्यासारखी त्यांची स्थिती झाली नाही.
समाजवादी नेते मुलायमसिंह यांचे सुपुत्र आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेले अखिलेश यादव हे वयाने आणि राजकीय अनुभवाने तेजस्वी यांच्यापेक्षा वरचढ आहेत. अखिलेश यादव 49 वर्षांचे, तर तेजस्वी यादव 32 वर्षांचे. अखिलेश यादव हे 2000 पासून कोणत्या ना कोणत्या सभागृहाचे सदस्य राहिलेले आहेत, तर तेजस्वी यादव यांचा आमदार म्हणून दुसराच कार्यकाळ आहे. अखिलेश यादव हे सलग पाच वर्षे देशातील सर्वात मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत, तर तेजस्वी यांच्याकडे केवळ 20 महिन्यांचा उपमुख्यमंत्रिपदाचा अनुभव आहे; परंतु नेतृत्वाच्या कसोटीवर या दोघांची पडताळणी केल्यास अखिलेश यांच्यावर तेजस्वी यादव यांनी मात केल्याचे दिसते.
2012 मध्ये अखिलेश यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्यावेळी समाजवादी पक्षाला केवळ पाचच जागा मिळाल्या. वास्तविक त्या काळात पक्षाची धुरा त्यांचे वडील मुलायमसिंह यादव यांच्याकडे होती. परंतु 2017 विधानसभा, 2019 ची लोकसभा आणि 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सर्वकाही अखिलेश यादव यांच्या हाती होते. या तिन्ही निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला. 2022 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत कट्टर मुकाबला पाहावयास मिळेल, असे वाटत होते, परंतु निकाल आल्यानंतर समाजवादी पक्ष खूपच मागे पडल्याचे दिसून आले. त्यांच्या पारड्यात केवळ 111 जागा पडल्या आणि आघाडीला 125 जागा. त्या तुलनेत भाजपने 255 जागा जिंकल्या तर भाजप आघाडीने 270 चा आकडा पार केला. दुसरीकडे तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेची पहिली निवडणूक 2020 मध्ये झाली. तेव्हा राजदला सत्ता मिळाली नसली तरी तेजस्वी यादव यांचे नेतृत्व उदयास आले. राजद हा सभागृहातील सर्वात मोठा पक्ष झाला. एनडीएच्या तुलनेत सरकार स्थापन करताना केवळ 15 जागा कमी पडल्या.
अखिलेश यादवच्या तुलनेत तेजस्वी सरस ठरण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे मुलायमसिंह यादव हे आता मुख्य राजकीय प्रवाहातून बाहेर पडले आहेत. आता सर्व निर्णय अखिलेश यादव घेत आहेत. परंतु तेजस्वी यादव यांना वडील लालूप्रसाद यादव यांच्या अनुभवाचा सलग लाभ मिळत आहे. कोठे, केव्हा, कधी आणि कसे डावपेच आखायचे, यासाठी ते वडिलांचा सल्ला घेत आहेत. मग अंतिम निर्णय त्यांचा का असेना. दुसरे म्हणजे तेजस्वी यादव यांच्या वर्तुळात लालूप्रसाद यांचे समकालीन नेत्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांचा सल्ला तेजस्वी यादव यांच्यासाठी खूपच मोलाचा ठरत आहे. दुसरीकडे अखिलेश यादव यांच्या सर्कलमध्ये केवळ मित्रच आहेत. कोणताही जनाधार नसलेले मित्र अखिलेश यादव यांच्याभोवती गोळा झाले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत बहुतांश मित्र हे बूथवर देखील समाजवादी पक्षाच्या उमेदवारांना विजय मिळवून देऊ शकले नाहीत.
2012 मध्ये समाजवादी पक्ष सरकार स्थापन झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कोट्यातून सर्व मित्र विधान परिषदेचे आमदार झाले. परंतु यंदा सरकार नसल्याने त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. बहुतांश उमेदवारांची अनामत रक्कमही जप्त झाली. जुन्या नेत्यांत केवळ एक राजेंद्र चौधरी असून ते अखिलेश यादव यांच्यासमवेत पाहावयास मिळत आहे. परंतु ते सल्ला देण्यासाठी नाहीत तर अखिलेश यादव यांच्या “हो ला हो’ लावण्यासाठी आहेत.