मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भूमिका

अहमदाबाद : संपूर्ण देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्‍य होण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यांच्यात एकमत झाल्यानंतर कायद्यात सुधारणा कराव्या लागतील. ते घडत नाही तोपर्यंत म्हणजेच फार लवकर एकत्रित निवडणुका होण्याची शक्‍यता नाही, अशी परखड भूमिका मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी शनिवारी येथे मांडली.

एकत्रित निवडणुका किंवा वन नेशन, वन इलेक्‍शन या संकल्पनेवर नेहमी चर्चा होत असते. मात्र, ती संकल्पना वास्तवात उतरवण्यात निवडणूक आयोगाच्या हाती फारसे काही नसल्याचे अरोरा यांनी एकप्रकारे सूचित केले.

देशात 1967 पर्यंत एकत्रित निवडणुका होत होत्या. मात्र, काही राज्यांच्या विधानसभा विसर्जित झाल्याने आणि इतर काही कारणांमुळे तो समतोल संपुष्टात आल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रांशी (ईव्हीएम) छेडछाड केली जाऊ शकत नाही, या भूमिकेचाही अरोरा यांनी पुनरूच्चार केला. ईव्हीएम आणि मतदानाची पोचपावती देणाऱ्या व्हीव्हीपॅटवर अनेक तज्ञ काम करतात. त्यांना त्या यंत्रांच्या विश्‍वासार्हतेविषयी शंका घेतली जात असल्याची तीव्र खंत वाटते, असे ते म्हणाले.