पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून, आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. आदर्श आचारसंहितेची सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. आचारसंहितेच्या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारीवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी.

अनधिकृत होर्डिंग्जवर निवडणूक प्रचाराबाबत होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास कठोर कारवाई करण्यात यावी. आवश्यक तेथे गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने निवडणूक निर्णय अधिकारी, समन्वय अधिकारी यांच्या कामकाजाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, यांच्यासह पिंपरी चिंचवडचे अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम आदी उपस्थित होते.

डॉ. दिवसे म्हणाले, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कामे करुन निवडणूक प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडावी.

मतदानाचा टक्का वाढविण्याकरीता मतदार नोंदणी, मतदार जनजागृतीविषयक शिबिरे आयोजित करावीत. बदलेल्या मतदान केंद्राविषयी मतदारांनी माहिती देण्यात यावी. एफएसटी पथके कार्यान्वित करण्यात यावीत.

मतदान केंद्रात मोबाइल वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून याबाबत याबाबत यंत्रणेसह मतदारामध्ये जनजागृती करावी.

आवश्यकतेप्रमाणे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात यावेत. जिल्ह्यात मतदान प्रक्रिया पारदर्शक, निर्भय वातावरणात आणि सुलभ, सहजतेने पार पाडण्यासाठी प्रयत्न करावे. निवडणूक प्रक्रियेत आपल्या दिलेल्या जबाबदारीप्रमाणे चोखपणे कर्तव्य पार पाडावे.

महापालिका आयुक्त डॉ. भोसले म्हणाले, महानगरपालिका क्षेत्रात मतदार जनजागृतीवर भर देण्यात यावे. याकरीता समाजमाध्यमे, वाणिज्यिक आस्थापना, पीएमपीएल बसेस,

महानगरपालिकांचे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले फलक, लघुसंदेश आदी सुविधांचा वापर करावा. शहरी भागातील मतदानाचा टक्का वाढविण्याकरीता महानगरपालिकेच्यावतीने प्रयत्न करण्यात येईल.

मतदारांना सुविधा पुरवा
मतदान केंद्रावर आवश्यक शौचालय, पाणी, व्हीलचेअर, रॅम्प, पाळणाघर, औषधोपचार, बसण्याकरीता बाकडे आदी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.

मतदारसंघातील प्रत्येक मतदान केंद्राला भेटी देऊन उपलब्ध असलेल्या सुविधांची पडताळणी करावी. शहर हद्दीत महानगर पालिकांनी तर ग्रामीण हद्दीत जिल्हा परिषदेने या व्यवस्था कराव्यात असे आयोगाने निर्देश दिले आहेत.